काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले विभिन्न ८ इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृत नै नगराई इन्टरनेट प्याकेज बेचेको भन्दै प्राधिकरणले मुख्य ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई कारबाही गरेको हो ।
प्राधिकरणको फागुन १ गते बसेको बोर्ड बैठकले ठुला इन्टरनेट सेवाप्रदायक मानिएका वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुविसु, क्लासिकटेक, वेबसर्फर, सीजी कम्युनीकेसन, डिस मिडिया र वाईफाई नेपाललाई १-१ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरेको हो । उक्त कारबाहीको मस्यौदा भने हालसालै अनुमोदन गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए ।
खासगरी माथि उल्लेखित ठुला इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४२ विपरित प्राधिकरणबाट सेवाको शुल्क स्वीकृत नै नगराई विज्ञापन गर्दै सेवाग्राहीलाई इन्टरनेटका प्याकेज वितरण गरिरहेका छन् । ऐनको दफा ४२ मा कुनै दूरसंचार सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग लिने सेवाशुल्क प्राधिकरणमा स्वीकृत गराएर मात्रै प्रकाशन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, माथि उल्लेखित इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भने पछिल्ला २ बर्षदेखि लगातार प्राधिकरणको निर्देशनकोसमेत अटेर गर्दै सेवा संचालन गरेको पाईएपछि कारबाही गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
सेवाप्रदायकलाई यस्ता हर्कत रोक्न प्राधिकरणले सेवाशुल्क उचित र मनासिव नरहेको भन्दै अध्ययन टोली गठन गरेर अध्ययन गरिकनसमेत निर्देशन दिएको थियो । पटकपटक प्राधिकरणले स्वीकृत नगरेका प्याकेज र शुल्क लागू नगर्न निर्देशन दिएपनि सेवाप्रदायकले हालसम्म अटेर गरिरहेका थिए । त्यति मात्रै होईन प्राधिकरणले पटकपटक विभिन्न संचारमाध्यममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई पत्राचार गर्ने, वेबसाइटमै सूचना प्रकाशित गर्ने लगायतका कार्य गरेपनि सेवाप्रदायकले टसमस नगरेपछि बाध्य भएर जरिवानासहित कारबाही गरिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४७ मा अनुमतिपत्रका शर्तहरुको पालना नगरेको पाईएमा ५ लाखसम्म जरिवाना लिने र सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि पहिलोपटक भएकाले १ लाख रुपैयाँमात्रै जरिवाना तोकिएको हो । यस्तै प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले दशैंताका बन्डलिङ प्याकेज बेचेको भन्दै वर्ल्डलिंक, भायानेट र सुविसुलाई थप ५० ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । प्राधिकरणले आईतबार सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई जरिवानासहित कारबाही गरिएको पत्राचारसमेत गरेको छ ।