काठमाडौं । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादन बढाउन भन्दै सरकारले ल्याएकोे सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रममा ठूलो लगानी भएपनि नतिजा भने निराशालाग्दो देखिएको छ । सरकारले सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि मात्रै हालसम्म झण्डै पौने २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्याज अनुदान प्रवाह गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको ब्याज अनुदान प्रदान गरिसकिएको छ । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली श्रमिकलाई नेपालमै रोक्न र स्वदेशी उत्पादन बढाउन राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको यस्तो अनुदान खासै प्रभावकारी भने भएको देखिँदैन । बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागु गर्दै विभिन्न १० शिर्षकमा कर्जाहरु प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको थियो ।
त्यसपश्चात कपडा उद्योगीको मागअनुसार २०७६ मा पुनः कार्यविधि संशोधन गर्दै कपडा उद्योगीलाई पनि यस्तो कर्जा पाउने उद्योगीको रुपमा समेटिएको थियो । त्यसबेलादेखि कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कपडा उद्योगीलाई पनि सहुलियतपुर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेका थिए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न १० शीर्षकमा प्रवाह गर्दै आएको यस्तो कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ । यसो हुँदा नेपालमै केही गर्न खोज्ने, कृषक, उद्यमीहरुले सहजै र कम ब्याजदरमै ऋण प्राप्त गर्न सक्ने गरि उक्त कार्यविधि ल्याइएको थियो । तर, यस्तो व्यवस्थाले अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि नदेखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले नै गत पुस महिनामा सहुलियतपुर्ण कर्जाको सदुपयोगितासम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा सहुलियतपुर्ण कर्जा लिएका ऋणीहरुले बार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशतमात्रै आम्दानी गर्ने गरेको देखिएको थियो । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले नै यस्तो कर्जामार्फत व्यवसायिक प्रगतिभन्दा पनि जीवनस्तरमा भने केही सुधार आएको देखाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा सहुलियतपुर्ण कर्जाको सदुपयोगितासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा धेरैजसो ऋणीहरुले ऋण लिएको शीर्षकबाहेकका क्षेत्रमा लगानी गरेकोसमेत देखिएको थियो । तर, कुनै एक प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा मात्रै गरिएको स्याम्पल सर्वेक्षणलाई आधार मानेर यसमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण पोख्रेल बताउँछन् ।
विस २०७५ यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ हजार १ सय ३२ फर्म तथा कम्पनीलाई २ खर्ब ६१ अर्ब २५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये हालसम्म बक्यौता भने २ खर्ब १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी बाँकी छ । अर्थात २०७५ यता जारी भएका सहुलियतपुर्ण कर्जामध्ये जम्मा करिव ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको छ । बाँकी बजारमै प्रवाहित छ ।
यस अवधिमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशील र कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय शीर्षकमा प्रवाह भएको देखिन्छ । सोही अनुसार पनि यस्ता कर्जाहरु अप्ठ्यारोमा नपर्ने, अपचलन नहुने र कर्जा डिफल्ट पनि नहुनेमा राष्ट्र बैंक ढुक्क भएको पोख्रेल बताउँछन् । हालसम्म यी दुई शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्रमशः ८९ अर्ब ४० करोड ७८ लाख र १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बढीको कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
यस्तै यसै अवधिसम्म कपडा उद्योग संचालनका लागि भन्दै ३ सय १९ जनाले ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लिँदा विदेशबाट फर्केका ९ सय २९ युवाले ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियपूर्ण कर्जा लिएका छन् । यस्तै यसै अवधिमा दलित समुदायका लागि प्रवाह हुने सहुलियतपुर्ण कर्जा पनि ७५ करोड १० लाख बढी प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हालसम्म प्रवाह भएको सहुलियपुर्ण कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुले २ खर्ब २९ अर्ब ४ करोड बराबर प्रवाह गर्दा विकास बैंकहरुले २८ अर्ब बराबर प्रवाह गरेका छन् । यस्तै ग र घ बर्गका वित्तीय संस्थाहरुले हालसम्म क्रमशः ३ अर्ब ४४ करोड र ९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै प्रवाह गरेका छन् ।
यसरी प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरको आधारदरमा २ प्रतिशतमाथि प्रिमियम थपेर लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि बाँकी ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ । हालसम्म प्रवाह भएका कर्जाहरुमा सरकारले तिरिदिएको ५ प्रतिशत ब्याज नै सहुलियतपुर्ण कर्जामा सरकारले दिएको ब्याज अनुदान हो । यस्तो ब्याज अनुदान सरकारले गत कार्तिकसम्म १६ अर्ब बराबर मात्रै वितरण गरेको थियो । त्ययता अर्थात करिव २ महिनामै यस्तो ब्याज अनुदान बढेर करिव २० अर्ब पुगेको हो ।
सरकारको ढुकुटीबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहँदा यसले पारेको सकारात्मक प्रभाव भने खासै देखिँदैन । यस्तो कर्जा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमै गएको भएपनि नेपालमा खपत हुने कृषि उपजहरु विदेशबाटै ल्याएर चलाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भईसकेको छैन । २०७५ यताको आयातकै तथ्यांक हेर्दा कृषिउपजको आयात उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भईरहेको देख्न सकिन्छ । यसले रोजगारीको सिर्जना गर्याे भन्नका लागि पनि यहि कर्जा प्रवाह हुँदा रोजगारीमा कत्तिको प्रभाव पर्याे भने एकिन आँकडा कुनै निकायसँग भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले बर्षमा एकपटक यस्तो कर्जाको निरिक्षण गर्ने गरेको छ ।
