काठमाडौ । पेट्रोलियम व्यवसायीले तत्काल पेट्रोलियम ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेका छ । पेट्रोलियम ऐनको अभावमा यो क्षेत्रमा नीतिगत जटिलता थपिएको भन्दै सवै व्यवसायीहरुले ऐनको आवश्यकता औल्याएका हुन ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसियसनको ३९ औ वार्षिक साधारण सभा तथा १५ औ राष्ट्रिय सम्मेलनमा शुक्रबार सवै व्यवसायीहरुले ऐन ल्याउन सरकार संग माग गरेका हुन । लागत अनुसार तेल बिक्री गर्न नपाउदा व्यवासाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम ऐन भएको भए सरकार र निजि क्षेत्र दुवैलाई काम गर्न सहजता मिल्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा एसोसियसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले सरकार परिवर्तन सगै डिलरसिप र पम्प बढाउने कार्यले व्यवसायको हित गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले यस्तो कार्य बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हाल संचालनमा रहेका पम्पलाई मागेको जति परिमाणमा तेल दिन नसकिरहेको अवस्थामा समेत सरकार भने नयाँ डिलरसिप खोल्ने कार्यमा संलग्न हुनुले समग्र व्यवसायलाई दुखि बनाएको उनको भनाई थियो । मुलुकभर अहिले पेट्रोल र डिजेल कारोवार गर्ने पम्पको संख्या १ हजार ३ सय ८४, प्याक्ड विक्रेता २ सय ७४ र मट्टितेल बिक्रेताको संख्या १ हजार ५८ रहेको छ ।
बार्षिक डेड खर्ब रुपैयाको तेल तेल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगीसक्दा पनि सरकारले पेट्रोलिय ऐन ल्याउन नसक्नु, माग अनुसार तेल दिन नसक्नु , अनि दोष जति व्यवसायीलाई मात्रै दिनुले आफुहरुको भविस्य नै संकटमा परेको प्रधानको भनाई थियो ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायी माथी भैरहेको प्रहरी अनुसन्धान राज्यको दृष्टिकोणले कानुनी रुपमा जे भएपनि त्यो दलदलमा ब्यवसायी जानुको पछाडी फर्केर हेर्नुपर्ने घारणा व्यक्त गरे ।
आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले उपभोक्तालाई सेवा पु¥याउने कार्य व्यवसायीले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनिहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा एसोसियसनका पुर्व अध्यक्ष सरोज पाण्डेले सरकारले कुनै पनि नीति बनाउनु भन्दा अघि त्यसको आधार प्रस्ट पार्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले प्रहरीले नापतौल हेर्ने हो भने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग संचालन गर्नुको आवश्यकता नै नभएको जिकिर समेत गरे । ‘प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने भन्दा पनि पम्पको निगरानीमा केन्द्रित भएकोले अहिलेको अवस्था आएको हो’ उनले भने । १५ अर्ब रुपैया भन्दा बढि पेट्रोलियम क्षेत्रमा लगानी भैसकेकोले यस तर्फ सरकार सम्वेदन सिल हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
त्यसैगरी नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले पुश पन्छि मन्त्रालय समेत स्थापना हुदा पनि छुट्टै पेट्रोलियम मन्त्रालय स्थापना हुन नसक्नुमा सरकारको गम्भिर कमजोरी रहेको बताए ।
उनले भारतीय आयल कर्पोरेशनले नेपाल आयललाई कम तेल दिने अनि निगमले पम्पलाई उल्लेख भए भन्दा कम परिमाणमा तेल उपलब्ध गराउने कार्यको मारमा व्यवसायी परेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल हटाउन माग गरे । कार्यक्रममा ढुवानी व्यवसायी महासघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले सरकारले कार्यन्वय गर्छु भनेर सम्झौता गरेका विषयले प्राथामिकता नपाउदा अहिलको अवस्था आएको भन्दै सरकार आफैले गर्छु भनेर व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने खाचो औल्याए ।
