काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेटमा क्यामरा राख्न नदिने सरकारको आदेश विरुद्ध परमादेश जारी गरेको छ । दुर्घटना बढेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको सहमतिमा ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकलमा मोबाइल स्ट्यान्ड राख्न नदिने नियम बनाएकोमा त्यसलाई तत्काल लागू नगर्न उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतको यस्तो आदेश आएसँगै अब राइड सेयरिङ गर्ने चालकले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र स्ट्यान्ड राख्न पाउने भएका छन् । ट्राफिकको कमदविरुद्ध सजिलो साथी प्रालिका डेभिड चौधरी र आर्यनराज पाण्डेले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले उनीहरुको मागको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले नियम नमान्नेलाई पाँच सयदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने चेतावनी दिएकोमा अदालतले स्ट्यान्ड र गोप्रो क्यामेरा प्रयोग गर्नेमाथि जरिवाना पनि नगर्न पनि आदेश दिएको छ ।
यस्ता उपकरण प्रयोगबाट हुन सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुको प्राविधिक अध्ययन र विश्लेषण गरी नियमन गर्न र आवश्यक कारबाही गरी उपयुक्त कानुनी मापदण्ड निर्धारण गर्न अदालतले सरकारलाई भनेको छ ।
