काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकामा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनेको संख्यामा कमी आएको छ । भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनेको संख्या करिव ८० प्रतिशतले घटेको महानगरपालिकाका सहरी विकास विभाग प्रमुख इनिजिनियर राम थापाले बताए ।
उनका अनुसार हाल निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनका लागि दैनिक ५ ओटा आवेदन आउने गरेको छ । पहिला दैनिक २० ओटासम्म आवेदन आउने गथ्र्यो ।
महानगरपालिकाले निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्रमा कडाई गरेसँगै यसका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा कमी आएको सहरी विकास विभाग प्रमुख इञ्जिनियर राम थापाले जानकारी दिए । पहिला दैनिक २० ओटा आवेदन आउनेमा हाल ५ ओटा मात्र आउने थापाले बताए ।‘हामीले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रमा कडाई गरेको छौं’ उनले भने ‘घरधनीहरुले भने महानगरपालिका अलि सहज हुन्छ की भन्ने आसमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’
महानगरपालिकाले नक्सा पास विपरितका घर बनाएर प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसका कडाई गरेको उनले बताए । महानगरले गत असोजबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपनि ९० प्रतिशतभन्दा बढीले भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका थिएनन् । त्यस्तै र पुसबाट त्यस्ता घरलाई बैंकबाट ऋण लिन,पानी र बिजुलीको सुविधाबाट वञ्चित गरेसँगै प्रमाणपत्र लिने क्रम बढेको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
तर माघदेखि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका घरलाई पनि बैंकमा राख्ने, नामसारीलगायत सुविधा दिएपछि पुन प्रमाणपत्र लिने घटेका हुन् । महानगरपालिकाको नियम अझै खुकुलो हुन्छकी भन्ने आशमा घरधनीहरु रहेको उनले बताए ।
यता महागरपालिकाले माघदेखि २०५० सालभन्दा पहिलेका घरलाई बैंकिङ कामका लागि प्रमाणपत्र लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेकोले पनि प्रमाणपत्र लिनेको संख्या घटेको हो ।
तर, अझै पनि २०५० सालभन्दा पछि बनेका उपत्यकाका ८५ प्रतिशतभन्दा घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणत्र नलिएका थापाले जानकारी दिए ।
महानगरले गत असोजबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपनि पुराना अधिकांश घरले त्यसप्रकारको प्रमाणपत्र नलिएको इनिजनियर थापाले जानकारी दिए । उपत्यकामा ८० प्रतिशत घरहरु नक्सा पास भन्दा विपरित बनाइएको समेत उनले जानकरी दिए । ‘उपत्यकामा प्रशासनले तोकेअनुसारको खाली ठाउँ नराख्ने, कम तलामा नक्सा पास गरेर पछि तला थप्ने जस्ता मापदण्ड विपरित बनाइएका घरको बाहुल्यता छ,’ उनले भने । प्रमाणपत्र लिन महानगरले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
महानगरले भूकम्पमा मापदण्ड विपरितका घरमा बढी क्षती भएको भन्दै प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्तिले गैरकानुनी तथा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्ने, तत्काल मुनाफाका लागि कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन बनाई बिक्रीवितरण गर्नेलगायत जोखिमयुक्त कार्य भइरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य रोक्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको बताए । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नदेखाइ ऋण उपलब्ध नगराउने निणर्य गरे पनि घरको तला काट्न पर्नेलगायतको झण्झटले गर्दा प्रमाणपत्र नलिएको उनले जानकारी दिए ।
