काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले राजस्व संकलनमा आएको गिरावट र अर्थतन्त्रका बाह्य सुचकका कारण खर्चमा कैची चलाएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष पेश गर्दै उनले खर्च नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिएका बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू हाललाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने बताएका छन् ।
यस्तै स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने र मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पुरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्ने। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने उनले बताए ।
यस अघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनःप्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । चालु आर्थिक बर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने योजना अर्थमन्त्रालयको छ ।
विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने कुरा बताईएको छ । खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नेलगायतका योजना बजेटको समीक्षामा समेटिएका छन् ।
