काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा भोलि (शुक्रबार) गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार शुुक्रबार विहान ८ः३० बजेट संचालक समितिको बैंठक बोलाइएको र उक्त बैंठकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको हो ।
उद्योग व्यवसाय धरासय हुँदै गएको र देश नै आर्थिक रुपमा संकटमा पर्न लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई निकै नै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । देशमा हुने धेरैजसो आर्थिक गतिविधिहरु मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहने हुनाले उक्त समीक्षलाई उद्योगी व्यवसायीले निकै नै अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले आउन लागेको मौद्रिक नीतिले उच्च बैंक व्याजदरलाई केही नियन्त्रण गर्दै मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रबाहमा केही चलकता अपनाईने भएको छ । विशेषगरी कर्जाको ब्याजदर न्यून गर्न केही नीतिगत दरहरुलाई घटाइने भएको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रबाहलाई कसी लगाउँदै एक व्यक्तिले बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले बजारमा संकुच आएको धेरै लगानीकर्ता मारमा परेको निष्कर्षसहित उक्त सीमालाई बढाउन लागिएको हो । ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमालाई १२ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने विषयमा आन्तरिक सहमति भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले स्रोतले भन्यो, ‘तर यस विषयमा सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंक संचालक समितिको भएको र सो विषयमा उक्त बैंठकले नै निर्णय लिने छ ।’
यसैगरी बैंक तथा वित्त संस्थाले सेयर बजारमा गर्ने लगानी तथा बिक्री गर्ने सीमालाई समेत बढाइने भएको छ । बैंक तथा वित्त संस्था गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अघिसम्म आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा लगानी तथा सोही अनुरुप बिक्री गरी अल्पकालिन सेयर कारोबारमा बढी केन्द्रित भएका थिए ।
जसका कारण बैंक तथा वित्त संस्था आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख हुँदै सेयर बजारमा बढी केन्द्रित भएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले त्यसमा कडाई गर्दै प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत सेयर मात्रै बार्षिक रुपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले १ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
