काठमाडौं । मंगलबार भारत सरकार अहिले घाटामा चलिरहेको टेलिकम कम्पनी भोडाफोन आइडिया (भिआइ) मा सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी बन्ने बाटो खुल्यो । कम्पनीले भोडाफोन आइडियाको ३३.४४ प्रतिशत सेयर सरकारको स्वामित्वमा रहन मञ्जुरी जनाएसँगै भोडाफोन आइडियामा भारत सरकार सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी बन्ने भएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा सम्भव छ ?

भारतले भोडाफोन आइडिया (भिआइ) ले सरकारलाई तिनुपर्ने कर र स्पेक्ट्रम शुल्कको वक्यौतावापत कम्पनीको शेयर लिएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि वक्यौता रहेका टेलिकम कम्पनीको हकमा स्वामित्व लिन उपयुक्त हलो कि नहोला भन्ने चर्चा शुरु भएको छ । अहिले नेपालमा मुख्य गरि युनाइटेड टेलिकम कम्पनी (यूटीएल) र स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई अर्बौ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणका विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट हालेर सेवा विस्तार नै नगरी बसिरहेको युटीएलका नाममा विभिन्न दस्तुरवापतको सवा ५ अर्ब बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार युटीएलले हालसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषअन्तरगतको रकम गरी जम्मा ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । कम्पनीले विस २०७३ भदौ २० गते आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । त्यसपश्चात अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुरको किस्ता नतिरेको कम्पनीको चालु आवको पुस मसान्तसम्म उक्त रकम बक्यौता कायम हुन आएको हो । सो रकम माघ मसान्तसम्म प्राधिकरणमा बुझाउन प्राधिकरणले अघिल्लो हप्ता युटीएलको नाममा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । कम्पनीले २०६८÷६९ सम्मको रोयल्टी नबुझाएको, हालसम्म लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर नतिरेको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर, आरटीडीएफ कोषको रकमलगायसमेत नतिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई विभिन्न रोयल्टी, नवीकरण दस्तुरलगायत ६ अर्ब बढी बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी छ । वकयौता नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीमा लैजाने प्रक्रियासमेत अघि बढेको कम्पनीले विभिन्न चलखेल गर्दै कम्पनी जोगाइरहेको छ । लगातारको ताकेतापछि पनि कम्पनीले आफुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि गत बर्ष भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीलाई सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको म्याद ६ महिना थप्दै उक्त अवधिभित्र पनि नतिरे लाइसेन्स खारेज गरी सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन, ग्राहक निरन्तरतालगायतको बारेमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो । जसको प्रतिवेदन संचार मन्त्रालयलाई बुझाएको डेढ बर्ष बढी भइसकेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राधिकरणले पहिलोपटक विसं २०७६ साउन १३ मा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७६ पुस २१ गते कम्पनीलाई ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । यससँगै स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौतासमेत बुझाउन बाँकी छ । तर, प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको थियो । उक्त सुविधा दिँदादिँदै पनि कम्पनील बक्यौता रकम तिरेन ।

यस्तै अहिले लाइसेन्स खारेजीमा गएको हेलो नेपालले समेत सरकारलाई ८० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । मा युटीएल र स्मार्ट टेलिकमले राज्यकै अमूल्य स्रोतका रुपमा फ्रिक्वेन्सी कब्जामा लिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत बुझाएका छैनन् । नियामक निकायलाई तिनुपर्ने कर नतिर्ने र कावाहीको चेतावनीपछि सत्तामा रहेको शक्तिलाई रिझाएर नियमविपरित कम्पनी चलाइरहने यी कम्पनीको उद्देश्य देखिन्छ । यसबाट राज्यले नयाँ कम्पनीलाई बढाबढमार्फत अर्बौ रुपैयाँमा विक्रि गर्न सक्ने फ्रिक्वेन्सी यत्तिकै होल्ड भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ खेलाडी आउने बाटो पनि रोकिएको छ । जसका कारण उपभोक्ता सहज र सुलभ सेवा उपभोग गर्नबाट वर्षौदेखि वञ्चित रहेको अवस्था छ ।

यसकारण समस्या

नेपालका सन्दर्भमा भने नेपाल सरकारले वक्यौता रहेका टेलिकम कम्पनीको हकमा स्वामित्व लिन भने विभिन्न समस्या रहेको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नेपालका टेलिकम अपरेटरहरु पब्लिकमा नगइसकेकाले उनीहरुको सम्पत्ति भ्यालुएसनमै समस्या पर्ने दूरसंचार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् । देखिन्छ । भारतीय कम्पनीको सेयर स्वामित्व सरकारले लिएजसरी नेपाली कम्पनीको सेयर स्वामित्व लिन सोही अनुसार कम्पनी नाफामा गएको वा पब्लिक भएको हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार यदि सरकारले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका अपरेटरहरुको स्वामित्व आफुले लिएपनि घाटा नै हुने देखिन्छ । ‘बक्यौता नतिर्ने सबै अपरेटरहरु कि घाटामा संचालन भइरहेका छन्, कि संचालनमै छै्रनन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कम्पनीको स्वामित्व सरकारले लिएर पनि फाइदा हुँदैन ।’

के भन्छ प्राधिकरण ?

यता नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने नेपालमा पनि डुब्न लागेको दूरसंचार कम्पनीलाई माथि उठाउन केही हिस्सा सरकारले लगाउन गर्न सक्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । हाल आएको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीले भने उनीहरुको सम्पुर्ण सम्पत्ति जफत गरेर अर्काेको हातमा सुम्पने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्थाले धिमा गतिमा चलिरहेका कम्पनी पनि पुर्ण रुपमा विलय हुने अवस्था आउने उनको भनाई छ । ‘डुब्न लागेको दूरसंचार कम्पनीलाई माथि उठाउनुपर्ने सरकारको पनि दायित्व हो,’ उनले भने, ‘त्यसरी उक्त कम्पनी पुनः बौरिन्छ भने सरकारले केहि हिस्सा लगानी गरेर व्यवस्थापन पक्ष सुधार गरेर अघि बढाउन सक्छ ।’ तर, त्यसका लागि दूरसंचार कम्पनीहरुको व्यापार व्यवसाय पारदर्शी हुनपर्ने, पब्लिकमा गएको हुुनुपर्नेलगायतका बिषयहरुमा भने ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

यसरी भयो भिआइमा भारत सरकारको प्रवेश

भोडाफोन आइडिया (भिआइ) को मंगलबारको सञ्चालक समितिले शेयर बाँडफाँटलाई स्वीकृति दिएसँगै भारत सरकार कम्पनीको प्रुख हिस्सेदार बनेको हो । अब स्पेक्ट्रमवापत भुक्तानीमा व्याज र बक्यौता (एडजष्टेड ग्रस रेभिन्यूू) को नेट प्रिजेन्ट भ्यालुलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्दा यो शेयर सरकारमा आउनेछ । ब्रोकरेज सिएलएसले अनुमान गरेको छ कि भिआइका सह–प्रवर्तक यूकेको भोडाफोन पिएलसी र भारतको आदित्य बिरला समूहले भिआइ मा क्रमशः ३१.७ र १८.२ प्रतिशत हिस्सेदारी राख्नेछन् । सरकारलाई शेयर बाँडफाँड गरेपछि उनीहरुको संयुक्त स्वामित्व ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनेछ । हाल, भोडाफोन युके र एबीजीले भिआइ मा क्रमशः ४७.६१% र २७.३८% सेयर राखेका छन् ।

‘सञ्चालकको बैठकले १६,१३३,१८४,८९९इक्विटी शेयरहरू प्रत्येक १० रुपैयाँकोे अंकित मूल्यमा बाँडफाँटलाई अनुमोदन गरेको छ,’ भिइले मंगलबार साँझ बीएसई फाइलिङमा उल्लेख गरेको छ । यी शेयरहरू कुल रु सरकारले १६ हजार १३३ दशमलव १८ करोडस मायोजनको सट्टामा भारत सरकारको लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई दिइनेछ । यो बाँडफाँडपछि कम्पनीमा सरकारको सेयर ३३ दशमलव ४४ प्रतिशत पुग्नेछ ।

गत हप्ता, सरकारले भोडाफोन आइडियाको बकयौता र ब्याजलाई इक्विटीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले १६ हजार १३३ दशमलव १८ करोड रुपैयाँको ब्याजलाई प्रतिशेयर १० रुपैयाँमा इक्विटीमा परिणत गर्ने सहमति गरेको थियो । भोडाफोन आइडियाका प्रवद्र्धकहरूबाट सहमतिपछि सरकारले यो कदम चालेको हो । प्रर्वद्धकहरुले कम्पनीप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक रकम खर्च गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

ग्लोबल रेटिङ एजेन्सी फिचका वरिष्ठ निर्देशक (कर्पोरेट्स) नितिन सोनीले भने, ‘सरकार र भिआइद्वारा यो निर्णयले ऋणदाताहरूलाई भिआइ को अवस्थित बैंक ऋणहरू पुनः वित्त पोषण गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।’ तर, दूरसञ्चार कम्पनीको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ कर्जा दिएर जोखिम मोल्ने अवस्था भने छैन । फिचका अनुसार यदि पुनर्वित्त हुन्छ भने, भिआइलाई टावर कम्पनीहरू र नेटवर्क विक्रेताहरूलाई बाँकी भुक्तानीमा मद्दत पुग्नेछ । यसका साथै कम्पनीलाई फोरजी सञ्चालन थप सुदृढ गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।