चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर जिरो दशमलव ७७ प्रतिशतमा खुम्चने भएको छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । विभिन्न संस्थाले आ–आफ्नै तरिकाले जीडीपीको प्रक्षेपण गरेपनि आफुहरुले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क आधिकारीक रहेको विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए । ‘सीडीएसले वास्तविक तथ्याङ्कलाई आधार मानेर प्रक्षेमण गर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य संस्थाले पनि सोही तथ्याङकलाई आधार मानेर प्रक्षपण गर्ने हुन् ।’
विभागले ९ महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । भुम्कप पछि उत्पादनमा आएको गिरावट तथा नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक बृद्धिदरमा उच्च गिरावट आएको हो । सो अवधिमा देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा ३२ दशमलव २८ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको प्राथमिक क्षेत्रको उत्पादन क्षेत्रको बृद्धिदर १ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ । यसैगरी, जीडीपीमा १३ दशमलव ४३ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको निर्माण, उद्योग, विद्युत तथा ग्याँसजस्ता द्वितीय क्षेत्रको कुल मुल्य बृद्धिदर ६ दशमलव ६ प्रतिशतले ह्रास आउने अनुमान छ । जीडीपीमा सवैभन्दा ५४ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको सेवा क्षेत्रको बृद्धिदर पनि २ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र रहेन तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
पछिल्लो समय धान, कोदो तथा गहुँ वालीको उत्पादनमा कमि आएसँगै त्यस क्षेत्रको योगदानमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो । यसैगरी, सीमा क्षेत्रमा भएको नाकाबन्दी तथा देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रको बृद्धिदर एकदमै सुस्त हुन गएको हो । सो अवधिमा विद्युत उत्पादनमा समेत एकदमै कति देखिएको छ । तर, सो अवधिमा माछा उत्पादन भने बढेको देखिन्छ । सो अवधिमा खानी, उत्पादनमुलक उद्योग, विद्युत तथा सिचाई, निर्माण, होलसेल एण्ड रिटेलर, होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको योगदान भने ऋणात्मक रहेको छ । सो अवधिमा देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको आकार २२ खर्ब ४८ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।
आर्थिक बृद्धिदर मापनको आधार वर्ष परिवर्तन
विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन मापनको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने भएको छ । हाल सन् २०००/२००१ लाई आधार वर्ष मानेर मापन गर्दै आएकोमा आगामी आवदेखि सन् २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष बनाएर मापन गरिने जानकारी दिएको छ । हाल सो सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र केही समयभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याईने जानकारी दिएको छ ।
