काठमाडौं । सोमबार बिहानैदेखि रत्नपार्क–महाराजगंज–बुढानीलकण्ठ चल्ने सवारीसाधन चलेनन् । कार्यालय समयकै छेको पार्दै उक्त रुटमा सार्वजनिक यातायात चलाउने मजदूरले सेवा बन्द गर्दा उक्त रुटबाट हिँड्ने हजारौं यात्रुहरु अलपत्र परे ।
सरकारले गरेको लाइसेन्स निलम्बन, ट्राफिक प्रहरीले गरेको जाँचमा कडाई, जरिवाना वृद्धिलगायतका क्रियाकलापका कारण मजदूरहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वसाधारण यात्रुले कार्यालय समयमा सास्ती भोग्नुपर्याे ।
यातायात व्यवसायीको तयारीलाई हेर्ने हो भने अबको केही समयमै काठमाडौंसहित देशैभरको यातायात प्रणाली नै ठप्प हुने गरि आन्दोेलनको तयारी भइरहेको छ । सरकारले पूर्वाधार विकास नगरीकनै सवारीचालक र मजदूरको अभावै हुनेगरी निर्णय गरेको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीले गरेको निर्णय बेतुकको भएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् । उनका अनुसार सडकमा जाम नियन्त्रण गर्न नसक्दा सयौं यात्रुले मार खेपिरहेको ट्राफिक प्रहरीले वास्ता गर्दैनन् तर, जसरी पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई मारमा पार्ने चाल चालिँदैछ । ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरु भने सरकारले सार्वजनिक यातायात नै संचालन नगरे हुने भन्ने मनसाय बोकेको देखिन्छ’, बिजखबरसँग कुरा गर्दै सिटौलाले भने । यद्यपि सिटौलाले अहिले नै आफुहरु आन्दोलनमा नउत्रिएको बताए ।
यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले सवारी व्यवस्थापन ऐन र नियमावली नै बाझिएको र तयसले यातायात क्षेत्रमा संशय पैदा गरेको बताए । ‘निलम्बनमा परेको भनिएका लाइसेन्सहरु कसरी निलम्बन गर्ने भन्ने एकिन छैन तर, एकिन नहुँदा नहुँदै पनि ४७ ओटा लाइसेन्स निलम्बन भएपछि यातायात मजदूरहरु रुष्ट भएका छन्’, उनले बताए । सोहीअनुसार कुनै निश्चित कम्पनीले मजदूर आन्दोलनको सुरुवात गरेको उनको भनाई छ । ‘आजैदेखि मजदूर आन्दोलनको सुरुवात भएको छ, ट्राफिक व्यवस्थाविरुद्ध हामी पनि छौं,’ उनले भने, ‘अब हामी पनि चाँडै ठूलो आन्दोलनको घोषणा गर्नेवाला छौं ।’ केही व्यवसायीहरु भने देशैभरको यातायात प्रणाली नै ठप्प पारेर सरकारलाई आफ्ना माग मान्न बाध्य पार्नुपर्ने पक्षमा रहेको एक व्यवसायीले बताए ।
गत पुस ३ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विभिन्न कसुरमा पहिलोपटक नै अधिकतम जरिवाना अर्थात १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैबेला महाशाखाले विभिन्न २० कसुरहरु ५ पटकभन्दा बढी गरेमा चालक अनुमतिपत्र नै ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । यी सबै निर्णयबाट रुष्ट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले विभिन्न निकायहरु गुहारे । कहिले यातायात व्यवस्था विभाग त कहिले मन्त्रालय, कहिले यातायात कार्यालयहरुमा पनि गुहारेपछि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा अधिकतम जरिवानाबाट भने पछि हट्यो । तर, लाइसेन्स निलम्बनको प्रक्रिया भने अघि बढिरह्यो ।
यातायात व्यवस्था ऐन २०५३ मै विभिन्न २० कसुरहरु कुनै चालकले ५ पटकभन्दा बढी गरेमा लाइसेन्स निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सीमित स्रोत र साधनको अभावमा हालसम्म ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवा (मापसे) कसुरमा मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएपनि अब भने अन्य कसुरमा पनि उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । सोही अनुसार ५ देखि ३१ पटकसम्म कसुर गरिसकेका २ सय ५९ जना सवारीचालकको लाइसेन्स जफत गरेर महाशाखाले यातायात व्यवस्था विभागलाई पठाइसकेको छ । त्यसमध्ये ४७ जनाको लाइसेन्स निलम्बन गरिएपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायी र मजदूर दुवै आक्रोशित भएका छन् ।
जसका कारण सोमबार बिहानैदेखि बुढानीलकण्ठ यातायातका मजदूरहरुले उक्त रुटमा आफ्नो गाडीहरु चलाएनन् । त्यस रुटमा चल्ने अन्य माइक्रोबसहरु पनि र साझा यातायातलाई पनि चल्न नदिने उनीहरुको निर्णय थियो । माइक्रोबस संचालकहरुले उनीहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएपनि सरकारी स्वामित्वको साझा यातायात भने चलेको थियो । साझा यातायातमात्र सञ्चालनमा आउँदा सो क्षेत्रका यात्रुले भने निकै सास्तीपूर्वक यात्रा गर्न बाध्य भएका थिए ।
यता यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी भने समयानुकुल ऐन आएको त्यसलाई लागु गर्ने अडानमा रहेका छन् । ‘अब पनि यो ऐन पूर्णरुपमा लागु हुन सकेन भने नेपालको यातायात क्षेत्र अराजक बन्नेछ’, विभागका एक अधिकारीले भने । ट्राफिक प्रहरीले भने ऐनअनुसार कारवाही गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै आएको छ ।
