Logo

नारामै सिमित मजदूर अधिकार, कहिले मेटिने मजदूर र मालिकबीचको खाडल ?

नारामै सिमित मजदूर अधिकार, कहिले मेटिने मजदूर र मालिकबीचको खाडल ?


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

काठमाडौं । विश्वभर १२७ औं दिवश मजदूर मनाइरहदाँ त्यसको सान्दर्भिकता भने नारामा मात्रै सिमिति हुन पुगेको छ । नेपालमा बर्षेनी विभिन्न नारा अघि सारेर मजदुर दिवश मनाइरहे पनि त्यसले हालसम्म सार्थकता पाउने सकेको छैन ।

मजदूर हकतिहत विषयमा राज्यले चासो नदिँदा सो सम्बन्धी ल्याइएको नारा त्यतिकै थाती बसेको नेपाल ट्रेड युनियम महासंघ (जिफण्ट) का महासचिव विष्णु लम्साल बताउँछन् । ‘हामीले अघि सारेका नारा पुरा गर्ने काम राज्यको हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई उनीहरुले वास्ता गर्दैनन् ।’ जसले गर्दा मालिक र मदूरबीच ठूलो खाडल रहेको उनको भनाइ छ ।

नियमअनुसार २ सय ४० दिन काम गरेका मजदूरहरु स्वत स्थाई हुनुपर्ने भएपनि धेरै जसो उद्योग कलखारखानामा लागू हुन सकेको छैन । मजदूरको रोजीरोटी मालिकको एक बचनमा निर्भर रहेको छ । मालिक र मजदूरलाई समान व्यवहारले हेरिनुपर्ने भएपनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन ।

श्रममिकको हक अधिकारका लागि सामाजकि सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐन ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यो आएसँगै सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने लम्साल बताउँछन् । ‘हामीले जति बढी सामाजिक सुरक्षा उति बढी मजदूरको अधिकार भन्ने उद्देश्य अनुरुप ती ऐन ल्याउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्ता ऐन आएसँगै स्थाई, अस्थाई भन्ने हुँदैन सवैको अधिकार समान हुने छ ।’ जबसम्म सरकारले त्यस्ता ऐनलाई ल्याउँदैन तवसम्म मजदूर र मालिकबीच खाडल रहने उनको भनाइ थियो ।

कामदारलाई मालिकले गधाको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको एक उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले बताए । ‘अहिले पनि मजदूर माथी निरकुंश शासन लादिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विभिन्न राजनीतिक दलले जस्तोसुकै नारा ल्याएपनि त्यसको कुनै अर्थ छैन ।’ राजनीतिक दल तथा मजदूर संगठनले स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र मे दिवश मानउने गरेको समेत उनको आरोप थियो ।

पछिल्लो समय मजदूर र मालिकबीच विश्वासको वातावरण बढ्दै गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका उपसभापति मनिषकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । ‘विगतका तुलनामा अहिले मजदूर  र मालिककबीच काम गर्ने वातावरण बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर, पुराना श्रम ऐनमा भएका झण्झटिला व्यवस्थाका कारण अझै केहि समस्या भने छन् ।’ मजदूरलाई स्थायी गर्दा कम्पनीमा कर्मचारी आवश्यक नपरेमा वा कम्पनी बन्द हुँदा पनि हटाउन कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा रोजगारदाताहरु स्थायी नियुक्तिपत्र दिन डराइरहेका छन् ।’ नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा श्रम ऐन आएपछि त्यस्ता समस्याहरु स्वत हट्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा स्वार्थ मिलुनजेल हक अधिकारका कुरा नगर्ने तर खटपट आएपछि मात्र त्यस विषयमा बढी कुरा गर्ने परिपाटीले गर्दा समस्या आएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सविच विष्णु लम्सालले जानकारी दिए । ‘आफुलाई राम्रो भएसम्म मालिकले करारनामा नदिएपनि कुनै वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘जब समस्या आउँछ त्यसपछि मात्र हक अधिकारका कुरा गरिन्छ ।’ आफ्ना हकअधिकार लिने विषयमा मजदूर पनि सचेत हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

यदि मजदूरलाई कुनै समस्या परेमा सरकारले उचित न्याय दिलाउने गरेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘कुनै मदूरलाई समस्या परेको छ भने विभिन्न श्रम कार्यालयमा गएर निवेदन दर्ता गराउँन सक्छन्,’ उनले भने, ‘सो निवेदनको आधारमा अनुसन्धान गरी न्याय दिलाउँदै आएका छौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्