काठमाडौं । व्यापारीको एकमात्र उद्देश्य नाफा कमाउनु हो । नाफाका लागि नै व्यवसायीले अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छन् । तर, त्यस्तोे लगानी जुनसुकै देशको नियम, कानून र नीतिभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापारीको उद्देश्य नाफामात्र कमाउने भएपनि सरकारले त्यस्तो व्यवसाय देश र जनताविरुद्ध नहोस भन्नका लागि कानूनी रुपमा निश्चित सीमाभित्र बाँध्ने गर्छ । तिनै कानूनी सीमाभित्र रहेर व्यवसायीले देशलाई नियमानुसार कर, राजश्व तथा शूल्क बुझाउँछन् । जो देशको ढुकुटीका लागि महत्वपूर्ण आधार पनि हो ।

तर, सरकारले देश र जनताकै अहित गर्ने व्यवसायी र व्यवसायलाई नै संरक्षण गरेपछि के हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र बनेको छ । नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने प्रमुख दुई खेलाडी देखिन्छन । जसमा सरकारी लगानीसहितको नेपाल टेलिकम(नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी) र निजी क्षेत्रको एनसेल (प्रमुख लगानीकर्ता मलेसियाको एजियटा) । यी दुई कम्पनीले उपभोक्तालाई आफ्नो व्यवसायको रुपमा नियमित सेवा उपलब्ध गराईरहेका छन् । यी दुईबाहेक युटीएल, स्मार्ट टेलिकमजस्ता नाममात्रका कम्पनीहरु पनि टेलिकम क्षेत्रमा छन् । जसको उद्देश्य र अन्तर्य व्यापारभन्दा पनि अर्कै रहेको देखिन्छ । जसका कारण नेपालको अमूल्य स्रोतका रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी अहिले व्यापारीका हातमा खेलौना बनिरहेको छ ।

युटीएल र स्मार्ट टेलिकमले राज्यकै अमूल्य स्रोतका रुपमा फ्रिक्वेन्सी कब्जामा लिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत बुझाएका छैनन् । नियामक निकायलाई तिनुपर्ने कर नतिर्ने र कावाहीको चेतावनीपछि सत्तामा रहेको शक्तिलाई रिझाएर नियमविपरित कम्पनी चलाइरहने यी कम्पनीको उद्देश्य देखिन्छ । यसबाट राज्यले नयाँ कम्पनीलाई बढाबढमार्फत अर्बौ रुपैयाँमा विक्रि गर्न सक्ने फ्रिक्वेन्सी यत्तिकै होल्ड भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ खेलाडी आउने बाटो पनि रोकिएको छ । जसका कारण उपभोक्ता सहज र सुलभ सेवा उपभोग गर्नबाट वर्षौदेखि वञ्चित रहेको अवस्था छ ।

युटीएलको बदमासी र सरकारको साथ

आइतबार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले युटीएलका नाममा रहेको सरकारी बक्यौता भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्याे । प्राधिकरणका विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट हालेर सेवा विस्तार नै नगरी बसिरहेको युटीएलका नाममा प्राधिकरणले विभिन्न दस्तुरवापतको सवा ५ अर्ब बढी रकम तिर्न ताकेता गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार युटीएलले हालसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषअन्तरगतको रकम गरी जम्मा ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

कम्पनीले विस २०७३ भदौ २० गते आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । त्यसपश्चात अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुरको किस्ता नतिरेको कम्पनीको चालु आवको पुस मसान्तसम्म उक्त रकम बक्यौता कायम हुन आएको हो । सो रकम माघ मसान्तसम्म प्राधिकरणका बुझाउन प्राधिकरणले युटीएलको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । उक्त रकम दाखिला नगरेमा कानूनबमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेग गरेको छ ।

कम्पनीले २०६८/६९ सम्मको रोयल्टी नबुझाएको, हालसम्म लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर नतिरेको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर, आरटीडीएफ कोषको रकमलगायसमेत नतिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यसरी सरकारी कानुन र नियामक निकाय प्राधिकरणका विभिन्न निर्णय, निर्देशनलगायतलाई सोझै इन्कार गर्दै आएको कम्पनीले हरेकपल्ट सरकारी सहयोग पाउने गरेको छ । यसपटक सरकारले के गर्ला भन्नेमा भने अनिश्चितता देखिएको छ ।

२१ वर्षअघि नै दूरसंचार सेवा प्रवाह गर्नेगरी अनुमति लिएको युटीएलले हालसम्म दुईपटकबाहेक हरेक बर्ष घाटाकै व्यापार गरिरहेको छ । कम्पनीले सेवा विस्तार गर्नुको साटो भएका ग्राहकलाई समेत सेवा प्रदान गर्न छाडिसकेको छ । तर, पनि सरकारी पक्षबाट युटीएलकै पक्षमा निर्णय तथा बचाउ हुँदै आएकाले युटीएलले देशकै अमूल्य स्रोत भनिएको फ्रिक्वेन्सी यत्तिकै ओगटेर बसिरहेको छ ।

हुुन त नेपालमा सरकारी नीतिहरु नै निजी क्षेत्रहरुलाई सकेसम्म अप्ठ्यारोमा नपारौं भन्नेमा केन्द्रित छन् । तर, युटीएलले हालसम्म पाएका विभिन्न सरकारी छुट र बचाउले भने सरकार नीतिभन्दा धेरै माथि गएर कम्पनीका पक्षमा निर्णय गर्ने गरेको देखाउँछ । विसं २०६८/६९ सालसम्म रोयल्टी बुझाउन नसकेको युटीएललाई तत्कालीन सरकारले युनिफाइड लाइसेन्स पनि थमायो । त्यसपश्चात उक्त समयसम्म तिर्न नसकेको रोयल्टीसमेत सरकारले ८ किस्तामा तिर्ने सुविधा कम्पनीलाई उपलब्ध गराईदियो । जसलाई कम्पनीले अझै पनि पालना गरिसकेको छैन ।

यति मात्रै होईन, सुविधा दिँदादिँदै पनि रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरिरहेको युटीएललाई पुनः कम्पनीको फेवरमा केही मापदण्ड नै परिमार्जन गरेर लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाईबर ब्याकबोन नेटवर्क विछ्याउने जिम्मासमेत दिईयो । २०७४ सालमा दिईएको उक्त काम २ बर्षमा पुरा भएन । सोहीअनुसार प्राधिकरणले अब कम्पनीलाई उक्त जिम्मेवारीका लागि समय थप्न नसकिने र बक्यौता नतिरेकाले लाइसेन्ससमेत खारेज गरिदिने निर्णय गरिदियो । प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध युटीएल सर्वोच्च पुग्यो । सर्वाेच्चले प्राधिकरणको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश सुनायो । सर्वाेच्चको उक्त आदेशविरुद्ध प्राधिरकणले भ्याकेट पनि हाल्यो तर, हालसम्म सर्वाेच्चले उक्त भ्याकेटमा सुनुवाई गरिदिएको छैन । त्यतिमात्रै नभई अदालतले हालसम्म परियोजनाका लागि दिनुपर्ने अग्रिम भुक्तानी समेत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ युटीएललाई दिन आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणले युटीएललाई अग्रिम भुक्तानीवापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँसमेत दिईसकेकाले हालसम्म त्यो रकम र प्रदेश ४ र ५ को परियोजना यथावतै छन् । यो परियोजनामा युटीएलले ढुक्क रुपमा सर्वाेच्चको साथ पाएको देखिन्छ ।

सर्वाेच्चको साथ पाएको कम्पनीको २०७६ यता नाम त छ तर, सेवा र सेवाग्राही भने शून्य छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मासिक रुपमा निकाल्दै आएको एमआईएस तथ्यांकमा हेर्ने हो भने युटीएलको ग्राहक संख्या अहिले शून्य छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको भरमा लाइसेन्स जोगिए पनि सेवा विस्तारमा लाग्न नसकेको दूरसञ्चार कम्पनी युटीएललाई प्रत्येक दिन दायित्व भने थपिदैँ गएको छ । कम्पनीले अनुमतिपत्र शर्तबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ पछि किस्ता बुझाएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ पछि हरेक वर्षको २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहन्छ ।

युटीएलसँग हाल ८ सय ५० मेगाहर्ज व्याण्डको ५ मेगाहर्ज, ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको १० मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डको २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यसरी सर्वाेच्चको काखमा न्यानोसँग बसिरहेको युटीएलमा विभिन्न ३ भारतीय कम्पनी र २ जना नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहेको देखिन्छ । पूर्व भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठकी पत्नी जुली महतो र व्यवसायी उपेन्द्र महतोको लगानी कम्पनीमा देखिन्छ । उपेन्द्र महतोले युटीएलमा लगानी गर्नुपूर्व एनसेलमा समेत लगानी गरेका थिए । यसरी माथिदेखि तलैसम्म जरा गाडेर बसेको कम्पनीमा न काम गर्ने कर्मचारी छन्, न यसको निश्चित कार्यालयको नै टुंगो छ । तर, पनि शक्तिका आडमा कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बसिरहन पाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी रोक्दै सरकार

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि लामो समय भइसक्यो । गत बर्ष नै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका बारेमा अध्ययन गर्न एक अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । उक्त अध्ययन टोलीले प्राधिकरणको बोर्डलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै स्मार्ट टेलिकमका हाल रहेका ग्राहक र उपकरणको व्यवस्थापन गरि लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख सुझाव दिएको थियो ।

हाल संचार मन्त्रालयले दूरसंचार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स सरकारको अधिनमा ल्याउन सकिने गरी दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ अघि बढाएको छ । यसलाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा समेत पठाईएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट उक्त नियमावली पास भएर आएपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज नै हुने हो । तर, कम्पनीले अन्तिम म्यादसम्म पनि बक्यौता नबुझाएको समय नै २ महिना पुग्न लागिसकेकाले प्राधिकरणले आफ्नो अधिकारअनुरुप काम अघि बढाएको थियो । जसमा मन्त्रिपरिषदले उक्त नियमावाली स्वीकृत नगर्दासम्मका लागि प्राधिकरणले नै एक अध्ययन टोली बनाई कम्पनीको ग्राहक व्यवस्थापन गरी लाइसेन्स खोस्ने तयारी थालेको थियो । त्यसका लागि १ महिना अघिकै बोर्ड बैठकले अध्ययन टोलीको अवधारणा ल्याएको थियो । अघिल्लो हप्ता प्राधिकरणले प्रसाशनिक शाखाका निर्देशक दिपेश आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अध्ययन गरेर स्मार्टको ग्राहक र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

प्राधिकरणकोे एमआईएस प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सेवा प्रयोग गर्ने सेवाग्राही हालसम्म करिव सवा २४ लाख छन् । सोही ग्राहककहरुको व्यवस्थापन हाल प्राधिकरणका लागि घाँडो भएको छ । अर्थात कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नेवित्तिकै उक्त संख्याका ग्राहकहरु मर्कामा पर्ने र झन समस्या आइपर्ने देखिन्छ भने लाइसेन्स खारेज नगर्दा प्राधिकरण निकम्मा सावित हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरण हाल संचार मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण यसै पनि निकम्माजस्तै भइसकेको छ । अर्थात प्राधिकरणले गर्नुपर्ने धेरैजसो निर्णयहरु माथिबाटै अर्थात मन्त्रालयबाटै हुने गरेका छन् । केही सेवाप्रदायकहरु प्राधिकरणबाट हुने कामका लागि प्राधिकरणमा नआई पहुँचका आधारमा सीधै मन्त्रालय जाने गरेका छन् । यस्तै विविध पक्षहरुले प्राधिकरणलाई निकम्मा सावित गरिदिएको उनले बताए । यस्तो बेलामा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको घोषणा गरेर खारेजै गरेपनि मन्त्रालयले उल्ट्याउने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ र यसअघिका अभ्यासहरुले पनि त्यो देखाउँछन ।

स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न रोयल्टी, नवीकरण दस्तुरलगायत ६ अर्ब बढी बक्यौता रकम नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । लगातारको ताकेतापछि पनि कम्पनीले आफुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि गत बर्ष भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीलाई सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको म्याद ६ महिना थप्दै उक्त अवधिभित्र पनि नतिरे लाइसेन्स खारेज गरी सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन, ग्राहक निरन्तरतालगायतको बारेमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो । जसको प्रतिवेदन संचार मन्त्रालयलाई बुझाएको डेढ बर्ष बढी भइसकेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राधिकरणले पहिलोपटक विसं २०७६ साउन १३ मा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७६ पुस २१ गते कम्पनीलाई ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । यससँगै स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौतासमेत बुझाउन बाँकी छ । तर, प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको थियो । उक्त सुविधा दिँदादिँदै पनि कम्पनील बक्यौता रकम तिरेन ।

तोकिएको पहिलो किस्ता नै नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ भदौ २९ गते पुनः ६ महिनाको म्याद थपिदिएको थियो । थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ चैत १ गते पुनः २०७८ सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत कम्पनीलाई २०७८ असार २८ मा अन्तिमपटक बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो । त्यसैबेला कम्पनीको सम्पत्ति जफत गर्ने कुरा चलेको हो । त्यसको १ बर्ष वितेपनि निकम्माजस्तै भएको प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमका विरुद्ध केही गर्न सकिरहेको छैन ।

हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेजीपछि व्यापारीमा त्रास

विभिन्न नेता र शक्तिको आडमा केही वर्षयता रुमलिरहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल)को लाइसेन्स भने गत भदौको पहिलो साता खारेज भयो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको बैठकले लामो समयदेखि सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेको हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीमा खासगरी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट व्यवसायी अजेयराज सुमागीको लगानी रहेको अनुमान थियो । व्यवसायी सुमार्गी प्रचण्ड निकट भएकाले पनि हेलो नेपालमा केही योगदान प्रचण्डको पनि रहेको आँकलन गरिँदै आएको छ । तर, प्रचण्ड निकट व्यक्तिकै कम्पनी भएपनि सरकारले हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गरेसँगै अन्य कम्पनीका हकमा पनि कारवाही होला कि भन्ने त्रास युटीएल र स्मार्ट टेलिकम चलाउने व्यवसायीमा बढेको छ । हेलो नेपालले पछिल्लो ५ बर्षदेखि सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न दस्तुरवापतको रकम तिरिरहेको थिएन । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण विकास कोष, जरिवाना, अनुमतिपत्र नविकरणलगायत गरी ८० करोड बढी बुझाउन बाँकी छ ।

हेलो नेपालको केसमा पनि समस्या त्यहि छ । अर्थात, सरकारमै भएका विभिन्न व्यक्तिका कारण प्राधिकरणले पटकपटक खारेज गरिसकेको लाइसेन्स पुनः व्युँताईँदै आएको थियो । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २०७६ सालमा हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याउँदै हेलो नेपालसहित स्मार्ट टेलिकमलाई समेत ५ बर्षमा ५ किस्तामा रकम बुझाउन सहजीकरण गरिदिएको थियो । तर, कम्पनीले उक्त निर्णय पनि नमानेपछि प्राधिकरणले गत बर्ष असार १० गते दोस्रोपटक कम्पनीले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । त्यसयता भने सरकार कम्पनीको लाइसेन्स बचाउमा लागेन र भदौको पहिलो हप्ता मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीको लाइसेन्स खारेजै गरिदियो । कम्पनीले २०६४ फागुनमा आधारभुत दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै अनुमति लिएको थियो । पहिलो चरणमा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा सेवा प्रवाह गर्ने अनुमति पाएको कम्पनीले ती क्षेत्रमा केही हदसम्म सेवा प्रवाह गरेको पनि थियो । तर, पछिल्लो समय भने कम्पनीको सेवा शून्यमा झरेको थियो ।

चौधरीको चाहना

यता चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमले करिव ८ बर्षदेखि एकिकृत लाइसेन्स पाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसपल्ट भने आफुले राख्दै आएको पुरानो सर्तमा केही लचक भएर चौधरी ग्रुप एकिकृत लाइसेन्स लिने होडमा देखिन्छ । केहिदिन अघि मात्रै सिजी ग्रुपले सरकारले तोकिदिएका पुराना सर्त पुरा गर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई प्रस्ताव पठाएको छ । पूर्वाञ्चल र पूर्वाञ्चल वरीपरीका विभिन्न गाउँपालिकामा मात्र मोबाइल सेवा दिन सक्ने लाइसेन्स भएको सिजीलाई शर्त २०६९ सालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार पूर्वाञ्चल र पूर्वाञ्चल वरीपरीका विभिन्न गाउँपालिकामा मात्र मोबाइल सेवा दिन सक्ने लाइसेन्स भएको सिजीलाई उक्त क्षेत्रमा एक्सचेन्ज र बीटीएस राख्नुपर्ने थियो । सोही सर्त नमानेकाले हालसम्म युनिफाइड लाइसेन्स पाउन नसकिरहेको सीजीलाई आफ्ना सर्तमा पुनः एकिन हुन र स्पष्ट हुन प्राधिकरण बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।

२०६९ सालमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै स्मार्ट र युटीएलले युनिफाईड लाईसेन्स पाएका थिए । तर, सीजीले भने युनिफाईड लाइसेन्स पाइसकेपछि मात्रै सर्त पुरा गर्ने बताईरह्यो र प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएन । करिव ५ बर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसअघिका शर्तहरु पुरा नगरिकनै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले प्राधिकरणले कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिरहेको थिएन । पुनः शेरबहादुर देउवाको सरकार आएसँगै सीजीले सर्त पुरा नगरीकनै लाइसेन्स लिने प्रयास गरिरह्यो । तर, प्राधिकरणले प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने दावी राखिरह्यो । जसका कारण सीजीले कांग्रेसकै सरकारको पालामा पनि लाइसेन्स पाउन सकेको थिएन ।

उपभोक्तामाथि शोषण

युटीएल र स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी कब्जा गरेर सेवा विस्तार नगर्दा नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीका लागि तयार भएका कम्पनीहरुले लगानी गर्न पाएका छैनन् भने उपभोक्ता प्रतिस्पर्धात्मक बजारको उपभोग गर्नबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् । ‘युटीएल, स्मार्टजस्ता कम्पनीले उपभोक्ताका लागि आवश्यक सेवा पनि विस्तार नगर्ने र फ्रिक्वेन्सीका नाममा नयाँ कम्पनी पनि बजारमा आउन नदिँदा नेपाली उपभोक्ताले एनटीसी र एनसेलको विकल्प पाउन सकेका छैनन् । यसले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा पाउने अवसरबाट पनि उपभोक्ता वञ्चित रहँदै आएका छन्’, प्राधिकरणका एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने यस्तो अवस्थालाई सरकार र व्यापारी मिलेर उपभोक्तामाथि मच्चाइएको लुट मान्छन ।