काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले युटीएलका नाममा रहेको सरकारी बक्यौता भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणका विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट हालेर सेवा विस्तार नै नगरी बसिरहेको युटीएलका नाममा प्राधिकरणले विभिन्न दस्तुरवापतको सवा ५ अर्ब बढी रकम तिर्न ताकेता गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार युटीएलले हालसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषअन्तरगतको रकम गरी जम्मा ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

कम्पनीले विस २०७३ भदौ २० गते आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । त्यसपश्चात अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुरको किस्ता नतिरेको कम्पनीको चालु आवको पुस मसान्तसम्म उक्त रकम बक्यौता कायम हुन आएको हो ।

सो रकम माघ मसान्तसम्म प्राधिकरणका बुझाउन प्राधिकरणले युटीएलको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । उक्त रकम दाखिला नगरेमा कानूनबमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनीले २०६८÷६९ सम्मको रोयल्टी नबुझाएको, हालसम्म लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर नतिरेको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर, आरटीडीएफ कोषको रकमलगायसमेत नतिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यसरी सरकारी कानुन र नियामक निकाय प्राधिकरणका विभिन्न निर्णय, निर्देशनलगायतलाई सोझै इन्कार गर्दै आएको कम्पनीले हरेकपल्ट सरकारी सहयोग पाउने गरेको छ । यसपटक सरकारले के गर्ला भन्नेमा भने अनिश्चितता देखिएको छ ।