काठमाडौं । देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै राजस्व बाँडफाँडका विषयमा समस्या उत्पन्न भएको छ । संविधानमा कतियत राजस्व स्रोतका शिर्षकहरु संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सवै क्षेत्रमा राखेका कारण समस्या उत्पन्न भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नयाँ संविधानमा घर वहाल कर, घरजग्गा, रजिष्ट्रेशन, सवारीसाधन करजस्ता विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सवै ठाउँमा राखिएको छ । सो विषयमा कसले कति उठाउने भन्ने विषयमा एकिन गर्न कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव यज्ञ ढुङ्गेलले जानकारी दिए । ‘एउटै विषयलाई संघ–प्रदेश, प्रदेश– स्थानीय तह तथा संघ–स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘तसर्थ मन्त्रालयले पनि यसलाई यसलाई कसरी निर्धारण गर्ने भनि टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।’

एउटै विषयलाई २÷३ ठाउँमा राखिँदा दिर्घकालिन रुपमा कर उठाउने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच अन्तरिक रुपमा द्वन्द्व हुने खतरा रहेको समेत उनको भनाइ थियो । हाल बजेट निर्माणको क्रममा पनि त्यस्ता करका विषयमा कसरी समावेश गरिने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी, संघीय संरचनामा राजस्व कार्यालयलाई पनि कसरी राख्ने भन्ने विषयमा समेत अन्यौलता देखिएको छ ।

संघीय संरचना अनुरुप संविधान जारी भएसँगै राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न ३९ वटा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको समेत ढुङ्गेलले जानकारी दिए । ‘संघीय संरचना अनुरुप कर उठाउनका लागि मन्त्रालयले सोही अनुरुप राजस्व सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सो सम्बन्धी थुप्रै ऐनहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’