काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खानी दोहनको अभियोगमा मुद्दा लागेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य पशुपति मुराकालाई दिइएको विभुषण खोस्ने निर्णय गरेसँगै निजी क्षेत्र तरंगित भएको छ । यसले सोही मुद्दा लागेका अन्य सिमेन्ट उद्योगीमाथि कानूनी प्रश्नसमेत खडा भएको छ ।
संविधान दिवशको अवसरमा सरकारले महासंघ पूर्व अध्यक्ष मुरारकालाई यस वर्षको सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । विशेषगरी राष्ट्रको यश, श्रीवृद्धि, हित र उत्थानका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेबापत उक्त पदक दिईदै आएको छ । तर, तत्कालीन सरकारले भ्रष्टाचारका आरोपी मुरारकालाई उक्त पदक दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले खोस्ने निर्णय गरेको हो ।
सिद्धार्थ मिनिरलको नाममा खानी दोहन गरेको भन्दै मुरारकामाथि खानी दोहनको अभियोगमा बिगो, कैद र जरिवाना असुलको मागदाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीविरुद्ध अख्तियारले २०७८ माघ १२ मा विशेष अदालतमा ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार बिगो र २ वर्ष कैद मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा अख्तियारले सोही मुद्दामा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, विभिन्न ९ सिमेन्ट कम्पनीका संचालकसहित १८ जनाविरुद्धे विशेष अदालत पाटनमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारले सोही मुद्दा लागेको मुरारकाको विभुषण खोसेसँगै यस अन्य उद्योगीमाथि पनि नैतिक र कानूनी प्रश्न खडा गरेको छ । साथै यसले निजी क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग नै पैदा गरेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
उक्त घटनाले अबका दिनमा सरकार भ्रष्टाचारसम्बन्धी शुन्य सहनशीलतामा अघि बढेको र त्यस्ता आरोपीलाई राज्यले दिने मानसम्मान र सुविधाबाट वञ्चित गर्नेछ भन्ने सन्देश दिन खोजेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त भ्रष्टारको मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई राज्यले मानसम्मान विभुषण पदक दिनु नै गलत थियो,’ एक कानूनविद्ले भने, ‘अहिले राज्यले मुरारकामाथि जुन कदम चाल्यो त्यसले गतल कार्य गर्नेलाई निरुत्साहित र नैतिकवान र असल उद्योगी व्यवसायीमाथि सम्मान भएको छ ।’
अख्तियारले तत्कालीन समयमा मुरारकासहित सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु न्यौपानेसँग १६ करोड ३१ लाख, मारुती सिमेन्टका शरद गोयलसँग २० करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवालसँग ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डेसँग १ करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालिका नरेश दुगडसँग ९ करोड ६९ लाख, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलका निपेस तायलसँग ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापासँग ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठसँग ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
