काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आगामी बजेटबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतवार अर्थमन्त्रालयमा मन्त्रीसँगको भेटका क्रममा बजेट तयारी पूर्व निजी क्षेत्रको सुझाव र सल्लाह लिने परिपाटीबाट उत्साहित भएको बताएको छ ।
अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलिले उद्योग व्यवसाय आज जटिल अवस्थामा रहेकोमा दुख व्यक्त गरे । साथै अब पेश गर्नु हुने वजेट संविधान लागू भए पछिको पहिलो हुने भएकाले आगामी वजेट प्रतिनिजी क्षेत्रले विशेष चासो राखेको छ ।
राजनीतिक विषय पछि निजी क्षेत्रले भोगेको मूख्य समस्या पूर्वाधार भएको बताएका छन् । जलविद्युत र वैकल्पीक उर्जाको विकास गर्न नसक्नु, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता नबढाउनु जस्ता प्रमुख समस्याले गर्दा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति नै सृजना नभएको बताएका थिए ।
साथै आगामी बजेटमा यी संकटलाई सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उत्पादनमूलक उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाहित हुदै आएको अवस्थाको अन्त्यगरि दीगो औद्योगिक विकासका लागि प्रयाप्त लगानी सुनिश्चित गर्न निजी उद्यमी र सरकारको साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादन मूलक उद्योग सञ्चालनमा ल्याईनु पर्ने बताइएको थियो ।
विशेष गरि जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वैकल्पीक उर्जा, थर्मल प्लान्ट लगायतउर्जा उत्पादन आयोजनाहरुको संचालनलाई टेवा पु¥याउन इन्फ्रास्टक्चर बैँक स्थापना गरी लगानी प्रवद्र्धन कार्य गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने सुझाव दिए ।
भुकम्प तथा तराई आन्दोलनका कारण भएको आपूर्ति अवरोध पछि ठूला उद्योग व्यवसायले समेत थप चुनौती र नोक्सानीको सामना गर्नु परेको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रले सरकारको मुख्य काम लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी श्रृजनाकालागि उद्योग मैत्री तथा सुनिश्चित वातावरण तयार गर्नु भएको बताए । आगामी वजेटका विषयमा परिसंघले तयार पारेको विस्तृत प्रस्ताव परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले गरेका थिए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा तथा मन्त्रीले संक्षिप्त संवोधन गरे । स्रोत साधनको सिमितताका बावजुत आगामी वजेटमा परिसंघका सुझावहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा उचित स्थानदिने आश्वासन दिए ।
