उद्योगी व्यवसायीहरुले नयाँ बर्ष २०७३ लाई नीतिगत सुधारमा ध्यानदिनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण नभएको भन्दै त्यस्ता ऐन नियमलाई समयसापेक्ष सुधार गरी नीतिगत रुपमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपालमा स्रोतसाधनको कमि नभएको तर विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा लगानी भित्रन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
आगामी दशकलाई विकासको दशक धोषणा गरेर अघि बढ्नु पर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । नीतिगत त्रृटिका कारण जलविद्युत, सडक तथा पूर्वाधारको काम अघि बढ्न नसेकेको जानकारी दिँदै विकासको दशक नै घोषणा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘नेपालमा स्रोत र साधनको कमि छैन,’ उनले भने, ‘तर, ‘व्यवसायीलाई लगानीको सुरक्षाको अनुभुति हुनुपर्छ ।’ २०७३ मा परिसंघसँग आवद्ध थुप्रै व्यवसायीले नयाँ लगानीको घोषणा गर्ने योजना बनाएपछि विश्वासको वतारण नबन्दा त्यतिकै रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
शर्माका अनुसार हाल व्यवसायीको मनोवल खस्केकाले उपयुक्त नीति विना व्यवसायीले मात्र केही ल्याउन सक्दैन । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०७२ सालमा भुकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेका व्यवसायीहरु २०७३ मा नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन लागि परेको समेत उनको भनाइ छ ।
विकासको लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन जरुरी छ । स्थानीय निकाय सर्वदलीय संयन्त्रले चलाउँदा व्यक्तिगत लाभ वाझिन गएको छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको शर्माले बताए ।
२०७३ मा आन्तरिक तथा वाह्य लगानी भित्र्याउन सरकारले बजेटलाई व्यवसायी मैत्री बनाउनु पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । हाल नीतिगत रुपमा देखिएका कमि कमजोरी हटाउन सरकारलाई दवाव दिने बताउँदै स्वदेशिी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गरिने जानकारी दिए । तर, लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी मैत्री वातावरण हुनु जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । नयाँ लगानी भित्र्याउन तथा भएका लगानीको सुरक्षाका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने समेत उनले जानकारी दिए । यहि अवस्था रहने हो भने देशमा नयाँ लगानी भित्रनुको सट्टा पूँजी पलायन हुने खतरा रहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सरकारले विकास निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेपनि सो सम्बन्धी उपयुक्त कानुन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत सुधार गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने उनीहरुको माग छ । यसवर्ष महासंघ तथा परिसंघल दुवैले नीतिगत सुधारमा जोड दिएका छन् ।
