काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले कृषिमा स्नातक गरेका विद्यार्थीले कम्तिमा १ वर्ष सोही क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले सोमबार कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेललाई बोलाएर विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट कृषिमा स्नातक गरेका विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा १वर्षसम्म कृषि क्षेत्रमा नै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
अबको २ वर्षमा देशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न कृषि स्नातकहरुको भूमिका सहयोगी हुने भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिले धान, गहुँ, मकैलगायतका बालीको उत्पादन बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न सिंचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न तथा बाली लगाउनु पहिले नै अन्नबालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बजार मूल्यको सुनिश्चितता नहुनाले कृषकहरुमा जाँगर घटेको भन्दै निष्कर्षसहित समितिले बाली लगाउनु पहिले नै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा कृषिविकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले अन्नको उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले माटोको परीक्षण र सामूमिक खेतीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा २५ अर्ब रुपैयाँको धान, १५ अर्ब रुपैयाँको भटमास तथा ८ अर्ब रुपैयाँको मकै वार्षिक रुपमा आयात हुने गरेको छ
