काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आवधिक लगायत प्रिमियम निश्चित भएका लामो समयका कर्जामा ऋणीसँग आधारदर बढेको बाहेक बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको भार नयाँ ऋणीमाथि थोपर्न थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई प्रिमियम थपसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नल्याउँदासम्म बैंकहरुले आफुखुशी प्रिमियम थप गर्दै कर्जाको ब्याज बढाउँदै आएका थिए । तर पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ऋणीको प्रिमियम थप गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । तर ऋणीसँग सहमति लिएर वा कर्जा नवीकरणको समयमा भने प्रिमियम बढाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

नयाँ व्यवस्था लागू भैसकेपछि पनि गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाखीपूर्ण तरिकाबाट ऋणीमाथि एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाएर अर्बौं असुलेका थिए । तर, पछि राष्ट्र बैंकले त्यसरी बढाएको प्रिमियम ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसका कारण एउटै बैंकले त्यसरी असुलेको प्रिमियमबापत ऋणीलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनका कारण बैंकहरु चेपुवामा परेका हुन् भने पछिल्लो समय बैंकहरुले आवधिक र प्रिमियम स्थिर भएका दिर्घकालिन कर्जामा प्रिमियम थप नगरी नयाँ कर्जा प्रबाह हुने कर्जामा उच्च प्रिमियम जोड्न थालेका छन् ।

हाल बैंकहरुले पुराना ऋणीलाई प्रिमियम थप गर्न नपाएपछि नयाँ ऋणीमाथि उच्च प्रिमियम लिएर कर्जाको ब्याज महंगो बनाउँदै आएको बैंकहरुनै बताउँछन् । पहिला बैंकहरुले पुराना ऋणको पनि केही प्रिमियम बढाउँदै नयाँ ऋणीलाई सोहीअनुरुप प्रिमियम जोडेर कर्जा दिँद आएकोमा अहिले त्यसको भारजति सबै नयाँ ऋणाीमाथि पर्न गएको एक बैंकरले बताए ।

‘पहिलो सस्तोमा दिएको ऋणमा पनि बजारमा उच्च ब्याजदरमा निक्षेप उठाएअनुसार प्रिमियम थप गर्दा नयाँ ऋणीमाथि भार कम पर्न जान्थ्यो,’ ती बैंकरले भने, ‘पहिला बैंकले कम प्रिमियम जोडेर सस्तोमा ऋण दिए तर अहिले बैंकलेनै १२ प्रतिशतमा मुद्दती निक्षेप उठाउँदा बढी भार पर्न गई नयाँ प्रबाह भएको कर्जामा बढी प्रिमियम जोडिन पुगेको हो ।’

पछिल्लो समय बैंकहरुले नयाँ प्रबाह हुने र नविकरण भएका कर्जामा राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर लिन थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित हुन थालेका छन् । अहिले प्रायःजसो बैंकको वेसरेट १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र त्यसमा उच्च प्रिमियम जोड्दा नविरकण भएका र नयाँ प्रjfह हुने कर्जाको ब्याज १५ देखि १७ प्रतिशसम्म पुग्न थालेको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।