काठमाडौं । विश्व बैंक नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन)बीच सम्झौता भएको छ । नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्नेगरी दुई निकायबीच ४.५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका(आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि ५ वर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा नेपालको वन विनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्न सघाउनेछ । यस्तै यसको प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू (आईपीएलसी) ) को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दतसमेत गर्नेछ । विशेषगरी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था ९आरआरएन) परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको हो ।

‘यस परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत संस्थाहरूको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि लक्षित कोष संयन्त्रमार्फत सहयोग गर्दछ,’ लाडा स्ट्रेलकोभाले भनिन् । परियोजनाले नेपालको रोजगारीमा वृद्धि र दिगो पुनःस्थापनाका लागि हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रिड) मा परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाई छ ।

डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दिगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाई (आईपीएलसीर्) िदर्घकालीन फाइदाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ भने यसले समुदायका उत्पादनहरूमा मूल्य थप्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ ।

सो अवसरमा आरआरएनका अध्यक्ष डा. कार्कीले डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनमा निर्भर दुवै समुदायहरूलाई उनीहरूको उत्थानशील बढाउन र साना व्यवसाय (वन र गैर–वनमा आधारित) र रोजगारीका अवसरहरूमार्फत जीविकोपार्जन गर्न ठूलो मद्दत गर्ने बताए ।

‘यो परियोजना आदिवासी, जनजाती र स्थानीय समुदायका हकमा नवीन खोज र नेतृत्व पहिल्याउने उत्कृष्ट उदाहरण हुनेछ । आदिवासी, जनजाती र स्थानीय समुदायले विश्व बैंक, दातृ निकाय र साझेदारहरुको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास परियोजनाको स्वरुप तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउनेछ’, विश्व बैंकका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन बिज्ञ मिरिम साकिरोभाले भने ।