काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भदौ ३० गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को औपचारिक सुरुवातको घोषणा गर्यो । सोहीदिन दिनभर नेपालभरका चालु अवस्थामा रहेका सबै मोबाइल प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा ‘यो मोबाइल एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भएको छ’ भन्ने सन्देश प्राधिकरणले पठायो ।

प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने घोाषणासहित एमडीएमएस कार्यान्वयन गरेको प्राधिकरणले चालु अवस्था रहेका सबै मोबाइललाई सीधै प्रणालीमा दर्ता गरिदिएको घोषणा गरेको थियो र यस्तो सन्देश सबै मोबाइल सेवाप्रदायकको पुगेको थियो । जसले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु आफ्नो मोबाइल दर्ता भएको भन्दै ढुक्क भएका थिए । तर, पछिल्लो समय दर्ता भएको म्यासेज आएका मोबाइल प्राधिकरणको एमडीएमएस दता गर्न व्यवस्था गरेको https://mdms.nta.gov.np/ मा दर्ता चेक गर्दा भने दर्ता नभएको र पुन दर्ता गर्नु भन्ने देखाएसँगै प्रयोगकता तनावमा परेका छन् ।

हाल प्राय सबै मोबाइल प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भइसकेको सन्देश आइसकेको छ । तर, त्यही मोबाइलको आइएमईआई कोड प्राधिकरणको प्रणालीमा जाँच गर्दा भने मोबाइल दर्ता नभएको देखाएको भन्दै धेरैले गुनासो गरिरहेका छन् । यसो हुँदा मोबाइल दर्ता भइसकेको भनेर ढुक्क भइसकेका प्रयोगकर्तामा झन अन्यौलता थपिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नै जस्तोसुकै मोबाइल भएपनि नेपालमा संचालन भइरहेको अर्थात एक्टिभ भएमा स्वतः प्रणालीमा दर्ता हुने बताएका थिए । भदौ ३० पछि आउने मोबाइल भने दर्ता भएनभएको जाँच गर्नुपर्ने, आयात गर्दा दर्ता गर्नैपर्ने उनको भनाई थियो ।

के भन्छ प्राधिकरण ?

यता नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण भने एकपटक दर्ता भइसकेको मोबाइल पुनः दर्ता गर्न नपर्ने बताउँछ । प्राधिकरणले दर्ता गरेपछि मात्रै प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा म्यासेज गएकाले पुनः दर्ता गर्ने दुखः गर्नुनपर्ने प्राधिकरण सेवा गुणस्तर स्तरीकरण शाखाका उपनिर्देशक दिनेश मैनालीले बताए । ‘प्रणालीमा दर्ता भएपछि मात्रै सेवाग्राहीको मोबाइलमा म्यासेज गएको हो,’ उनले भने, ‘तर, दर्ता भएको म्यासेज आइसकेर पनि प्रणालीमा जाँच गर्दा दर्ता नभएको देखाएमा कि मोबाइलको सिस्टममा गडबडी होला कि सफ्टवेयरमा ।’ उनले प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा केहि समस्या आए सोही अनुसार सुधार गर्ने बताए । तर, कतिपय अवस्थामा भने सेवाग्राहीको मोबाइल विग्रिएर बोर्ड परिवर्तन गरेको अवस्थामा पनि एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएको देखाउने उनको भनाई छ ।

डाटा सेन्टरको समस्या

हुन त अहिलेसम्म प्राधिकरणले उक्त प्रणाली पूर्णरुपमा संचालनमा भने ल्याइसकेको छैन । डाटा सेन्टर नै नआइकनै संचालनमा ल्याइएको उक्त प्रणालीका लागि हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विभागको सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर प्रयोगमा ल्याएको छ ।

प्राधिकरणको प्रणाली विकास गर्ने जिम्मा पाएको भेण्डरले हालसम्म प्रणालीका लागि आवश्यक डाटा सेन्टर नै ल्याउन नसक्दा प्राधिकरणले सरकारी डाटा सेन्टरलाइ कामचलाउ डाटासेन्टरको रुपमा प्रयोग गरेर प्रणाली संचालनमा ल्याएको प्राधिकरणकै एक अधिकारीले बिजखबरलाई बताए ।

यसअघि करिव ४ बर्ष अघि नै प्राधिकरणले नेपालमा हुने अवैध मोबाइलको आयात रोक्नका लागि एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्ने योजना बनाएको थियो । कोरोना महामारीलगायतका विविध कारणले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने उपकरण नै समयमा ल्याउन नसकिएपछि यसको कार्य प्रभावित भएको थियो । यसका लागि प्राधिकरणले चावहिलमा प्रशासनिक भवन बनाइसकेको छ । उक्त भवनबाट सफ्टवेयरलगायतका कामहरु हाल हुने गरेका छन् । तर, प्रणालीका लागि आवश्यक डाटा सेन्टर पनि त्यसै भवनको प्रांगणमा राख्ने तयारी गरिएपनि सो प्रणालकिा लागि आवश्यक उपकरण अहिलेसम्म आइपुगेको छैन । प्राधिकरणले हाल यो प्रणालीलाई सफ्ट लन्च मात्रै गरिएको र त्यसबाट प्राप्त नतिजा र प्रतिक्रियाका आधारमा सुधार गर्दै लैजाने तयारी गरिने बताइरहेको छ ।

विगत लामोसमयदेखि मोबाइल आयातकर्ताहरुले प्राधिकरणलाई सकेसम्म चाँडो एमडीएमएस प्रणाली स्थापना गर्ने दबाव दिँदै आएका थिए । सोहीअनुसार प्राधिकरणले पनि अब चाँडै स्थापना हुन्छ भन्ने आश्वासन त दिन्थ्यो तर, भनेको समयमा संचालनमा ल्याउन सकिने अवस्था थिए ।

यसै समस्या समाधानका लागि २ महिना अघि मोबाईल आयातकर्ताहरुले एमडीएमएस सम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा नै प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भदौ ३० भित्रै एमडीएमएस प्रणाली संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार प्राधिकरणले यसको सफ्ट लन्च गरेर आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइलमा कडाई गरेको छ ।

एमडीएमएसलाई खासगरी अवैध र चोरीका मोबाईल नियन्त्रण गर्ने अस्त्रको रुपमा लिइएको छ । नेपालमा खपत हुने प्राय मोबाइलहरु अवैध मार्केटबाट आउने गरेको मोबाइल आयातकर्ताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेपालमा भित्रिने ७० प्रतिशत मोबाइलहरु अवैध बाटोबाट आउने गरेका छन् ।