काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगीहरु माथि आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई भारी छुट दिएपनि उपभोक्ताहरु झन मारमा परेपछि अर्थमन्त्री शर्माले त्यस्ता एसेम्बल गर्ने उद्योगीहरु माथि आक्रोस पोखेका हुन् ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटबाटै नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगको पार्टपुर्जा आयातमा भन्सारमा भारी छुट दिएको थियो । जसबाट एउटै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगबाट सरकारले ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले दिएको छुटका कारण सम्बन्धित व्यवसायीमात्रै मोटाउने तर राज्य र उपभोक्ता दुबैलाई मार परिरहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले त्यस्ता खालका उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसकिने बताएका हुन् । ‘पारि (भारनमा) तयार भएको मोटरसाईकल खोलेर वारि (नेपालमा) ल्याएर पुनः जडान गर्दैमा उद्योग हुँदैन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यस्ता उद्योगले राज्यबाट संरक्षण पाउँदा राज्य र उपभोक्ता दुबै मारमा परेका छन् ।’
नेपालमा गोल्छा ग्रूपले बजाज र शंकर ग्रूपले टिभिएस ब्राण्डको मोटरलाईकल एसेम्बल गर्दै आएका छन् । त्यसरी एसेम्बल गरेर उत्पादन गर्दा नेपाली उत्पादनसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने भएपनि उनीहरुले भारतमा तयार भएको मोटरसाइकल नेपालमा ल्याएर जडान गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् ।
सरकारले चालू आवको बजेटबाट पनि नेपालमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्वल गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा आवश्यक पार्टपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अन्तशुल्कमा छुट दिनुका साथै भन्सार महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी विद्युतीय रिक्सा तथा विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले एसेम्बल गर्ने उद्योगका लागि छुट दिएपनि त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित मोटरसाइकल खरिद गर्दा उपभोक्तालाई झन महंगो पर्ने गरेको गुनासो आएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
