काठमाडौं । सरकारले गरिव, किसान र विपन्न वर्गका नागरिकलाई कर्जा लिनका लागि सहज बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय लघुवित्त कोषमार्फत विपन्न वर्गका लागि कर्जाको आधार ठूलो बनाएर कर्जा लिन सहज बनाउने लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हाल बैंक तथा वित्त संस्थाबाट विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको सीमालाई ४० प्रतिशतले बढाउँदै किसान र मजदूरहरुलाई कर्जा लिन सहज बनाइने छ । हाल अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय लघुवित्त कोष संचालन कार्यविधि तयार गरेको र केही समयभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. शालिकराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गरिब किसान मजदूरलाई सहज रुपमा कर्जा प्रदान गर्न कार्यविधिमार्फत विपन्न वर्गमा जाने कर्जालाई बढाइने भएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्ग कर्जा शीर्षक अन्तरगत अनिवार्य रुपमा कुल कर्जा प्रबाहको ५ प्रतिशत रकम दिँदै आएकोमा राष्ट्रिय लघुवित्त कोष संचालनमा आएसँगै उक्त सीमा बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइने भएको छ ।
अहिले विपन्न वर्ग शिर्षक अन्तरगत प्रबाह हुने कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सोझै आफुले र लघुवित्तीय संस्थामार्फत प्रबाह गर्दै आएका छन् । तर, अबका दिनमा ती सबै कर्जा राष्ट्रिय लघुवित्त कोषमार्फत प्रदान गरिने छ । ‘अहिले कुल कर्जाको आधार अनुसार ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा शीर्षकअन्तरतत साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह भएको छ भने थप २ प्रतिशत बढउँदा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ जति रकम उक्त कोषमा आउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत कुल ५ खर्बको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष बनाउने भनेको हो त्यसमा नपुग रकम नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष र राष्ट्र बैंकको समेत गरी जुटाइने छ ।’ यसैगरी विपन्न वर्ग कर्जाअन्तरगत यसअघि प्रबाह भएर अबधि पुगेका कर्जालाई लघुवित्तमार्फत नवीकरण नगरी उक्त कोषमा तानिने छ र चालू आर्थिक वर्षमा प्रवाह हुने त्यस्ता प्रकृतिका कर्जालाई सोझै कोषमार्फत परिचालन गरिने छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हाल कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको र केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा उक्त निर्देशिका तयार पारेको हो । कार्यविधि अनुसार उक्त कोषबाट देशभरका करिव ७० लाख विपन्न किसान तथा मजदूरहरु लाभान्वित हुनेछन् । क्त कोषबाट एकजना व्यक्तिले ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् ।
कार्यविधी अनुसार कोषमा रहेको ५ खर्ब रुपैयाँ स्थानीयस्तरमा रहेको किसानसँग जोडिएका लघुवित्त, पेशागत सहकारीलगायतका संस्थामार्फत विपिन्न वर्गका किसान र मजदूर कर्जा प्रबाह गरिने छ । त्यस्तो कर्जा लिनका लागि लघुवित्त कोषमा प्रत्येक पालिकाका लघुवित्त र सहकारीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । तर, आवेदन दिँदा उनीहरुले किसान या मजदुरले गर्न चाहेको उद्यमको विवरणसहित पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही आवेदनका आधारमा किसानले गरिरहेको पेशा तथा परियोजनाको आधारमा कर्जा प्रबाह गरिने छ । त्यसरी राष्ट्रिय लघुवित्त कोषमार्फत दिईने कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ ।
