काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) हरुले गैरकानूनीरुपमा सेवाहरु विक्री वितरण गर्ने क्रम बढेको छ । कहिले नियामक निकायसँग स्वीकृति नै नलिई प्याकेज बेच्ने र कहिले कानुनमै नभएको सेवा बेच्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढिरहेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आईएसपीहरुलाई बेलाबेलामा सचेत गराएपनि सेवाप्रदायकले नटेरेपछि प्राधिकरणले कारवाहीको तयारी थालेको छ ।
यसअघि पनि प्राधिकरणले स्वीकृत नै नगरेका १ सय एमबीपीएस माथिका इन्टरनेट प्याकेज बेचिरहेका आइएसपीहरुले पुनः इन्टरनेटसँग टिभीका प्याकेज, राउटर, टिभीलगायत पनि मिलाएर बेचिरहेका छन् । अर्थात टिभी सेवा र इन्टरनेट सेवा फरक–फरक सेवाहरु हुन् । सेवाप्रदायकले भने इन्टरनेट र टिभीको प्याकेजलाई एउटै प्याकेजमा समावेश गरी बेचिरहँदा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धामा खलल पुग्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले इन्टरनेटका प्याकेजसँग निशुल्क टिभी सेवा, राउटर, तारलगायत दिनु नै गैरकानुनी भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले यस्तो बन्डलिङ सेवा विगत केहि बर्ष अघिदेखि नै विक्री गर्दै आईरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने हालसालै मात्रै यस्तो कार्य गैरकानूनी भएको भन्दै तुरुन्त रोकन सूचना निकालेर सेवा प्रदायकलाई कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो ।
हाल नेपालको सबैभन्दा ठुलो आइएसपी मानिएको वल्डलिंकले पनि आफ्नो इन्टरनेटको प्याकेजमा निशुल्क टिभी, राउटर, नेट टिभीको सब्सक्रिप्सन, सेटअप बक्सलगायत पनि दिन सकिने बताएको छ । यस्तै अर्काे आइएसपी सुविसुले पनि आफ्ना इन्टरनेट प्याकेजमा क्लियर टिभीको प्याकेज समावेश गरेको छ ।
यता इन्टरनेट सेवाप्रदाक भायानेट,सिजी नेट र क्लासिक टेकले भने आफ्नो इन्टरनेटका प्यकेजमा टीभीको प्याकेज र राउटर समाबेश गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार कुनै एक किसिमको सेवा प्रदान गर्ने अनुमति लिएका सेवाप्रदायकले सम्बन्धित सेवामात्रै प्रदान गर्नुपर्दछ । अर्थात कुनै एक प्रकारको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति उक्त सेवाबाटको आय अन्य सेवामा क्रस सब्सिडीको रुपमा लगानी गर्न कानुनले नै रोक लगाएको छ ।
हाल इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरले इन्टरनेटसँगै अन्य सेवाहरु पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जसमा आइपीटीभी, अप्टिकल नेटवर्क युनिट (ओएनयु) राउटर विक्रीलगायतका कार्य गर्ने गरेका छन् । यतिमात्रै होइन यी सबै सेवालाई इन्टरनेटका प्याकेजसँग जोडेर वा समाबेश गरेर बेच्ने पनि गरेका छन् । जसको असर बजार प्रतिस्पर्धामा पर्ने प्राधिकरणको बुझाई छ ।
हाल भईरहेको यस्तो प्रवृत्तीलाई रोक्न प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । यदि उक्त निर्देशन लत्याएको खण्डमा दूरसंचार ऐन २०५३ बमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणको भनाई छ । हुन त इन्टरनेट सेवाप्रदायकका यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध प्राधिरकणले धेरैपटक सूचना निकाल्ने गरेको छ । सूचना निकालेअनुसार प्राधिकरणले अनुगमन नगर्दा र सेवाप्रदायकले बेवास्ता गरिदिँदा प्राधिकरणको सूचनाको मान्यता नै नरहने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।
