काठमाडौं । गैह्र कर अवरोध हटाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने भएका छन् । गैह्र कर अवरोधले नेपालको निकासी व्यापार प्रवद्र्धनको साथै दक्षिण एसियाका मुलुकहरुको अन्तर व्यापार वृद्धि हुन नसकेको भन्दै सहकार्य गर्न लागेका हुन् ।
बुधवार नेपाल उद्योग परिसंघद्वाले जिआइजेड र सार्क टिपीएनको सहकार्यमा आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली मुलुकमा गैह्र कर अवरोध विषयक कार्यशाला गोष्ठिमा सहभागीहरुले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सो अवसरमा वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीदीपक वोहराले वस्तु व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक भएको बताएका थिए । ‘निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी वाणिज्य अर्थ, परराष्ट्रलगायतले एउटा कमिटि गठन गरेर मात्र गैह्र कर अवरोध हटाउन सक्छ उनले भने ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अन्तर सार्क मुलुकहरु बीच गैह्रकर अवरोध विद्यमान भएको वस्तुस्थितिमा यस प्रकारको अवरोधलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा परिसंघबाट कार्यक्रम सहित अध्ययन भई रहेको र यस कार्यमा नेपाल सरकारको साथै अन्य संबन्धित निकायसंग सहकार्य गरि अघि बढ्न परिसंघ सधै तयार रहेको कुरा व्यक्त गरेका छन् । सो अवसरमा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले “गैह्र कर अवरोध, चूनौती र अवसर”विषयमाकार्य पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
साथै उनले गैह्रकर अवरोध नहटेसम्म व्यापार प्रवद्र्धनको सम्भावना न्यूनहुने हुदा यस प्रकारको अवरोधलाई कमगर्न विशेषतः वाणिज्य मन्त्रालय तथा अन्तर्गतकानिकायहरुमा ट्रेड इन्फरमेशन पोर्टलको स्थापना पोलिसि डाइलग संचालनलगायत कार्यको शुरुवात गर्न जोड दिए । ल्यावरोटेरी इस्यु नहटेसम्म ग्रह्र भन्सार अवरोध हटाउन नसकिने भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले बताए ।
प्रस्तुत कार्यपत्रमा भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुंगाना डब्लुटिओ एक्सपर्ट प्रचण्डमान श्रेष्ठ तथा नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माले टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले डब्दुटिओ तथा साफ्टमा देखाएको प्रतिबद्धता अनुरुप भन्सार दरमा कम गरे जस्तै गैह्रकर अवरोधलाई हटाउन आवश्यक पूर्व सर्तहरुको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
