काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा संकट समाधानका लागि ल्याएको गुरु योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन केही समयभित्रै कार्ययोजना ल्याउने भएको छ । हाल कार्ययोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बताए । ‘सरकारले १ वर्षभित्र आधारभुत रुपमा लोड सेडिङ घटाउने तथा २ वर्षभित्र पुरै न्युनिकरण गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गर्दै छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आयोजित ऊर्जा विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा उनले भने, ‘सरकारले प्रशारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने छ ।’
प्रशारण लाइन नभएकाले देशका सवै स्थानमा समान रुपले विजुली वितरण गर्न नसकिएको जानकारी दिँदै यस विषयलाई सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिएको उनले बताए । हाल जलविद्युत आयोजना तथा प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा विभिन्न खालका समस्या आउने गरेकाले त्यसलाई समाधन गर्न एकद्वार नीति ल्याउन लागिएको समेत उनले जानकारी दिए । तत्काल समस्या समाधानका लागि सरकारले भारत, चीनलगायतका मुलुसँग क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन निर्माण गरी विद्युत आयात गर्ने समेत उनले बताए ।
कार्यक्रममा एसियाली विकास वैंकका नेपाल हेर्ने कन्ट्री डाइरेक्टर केनिची योकोयामाले नेपालको जलविद्युत विकासमा आफुहरु सहयोग गर्न तयार गरहेको बताए । तर, सरकारले सोसम्बन्धी कार्ययोजना तत्काल ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘नेपालको विद्युत विकासको लागि गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा समेत ऊर्जाको विषयमा छलफल हुनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘साथै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।’ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका झण्झट तथा स्थानीय स्तरमा हुने समस्यामा कारण द्वुत गतिमा विद्युत विकास हुन नसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।
विद्युत विकास नभई कुनै पनि देशको आर्थिक विकास हुन नसक्दै बताउँदै यसलाई सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै, एडीवीको मिलेनियम च्यालेञ्ज कार्यक्रम तथा जाइका अन्तरगतको योजनाबाट पनि नेपालको विद्युत विकासमा सहयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
