काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले लगानीका क्षेत्रको विस्तार गर्दै सार्थक वातावरण सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताएका छन् । उनले लगानीकर्तालाई सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै विकास र समृद्धिप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने दायित्वप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
लगानी बोर्डले बुधबार आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम–२०२२’लाई सम्बोधन गर्दै उनले भने “दिगो विकास र भविष्य निर्माण गर्न हाम्रो साझेदारी र सहकार्यलाई अझ बलियो बनाऔँ । हामीसँग दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसर छ ।”
प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित स्रोत र साधनका कारण अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधारलाई रूपान्तरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता सुनाए । सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई केन्द्रमा राखेर १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको र त्यो पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वनिर्धारित १९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएपनि महामारी र भूराजनीतिक सङ्कटले थप आवश्यकताको खोजी गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले आन्तरिकरुपमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि आमन्त्रण गरेको र त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको उनले बताए ।
उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत अवसरको थप खोजी र सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । लगानी बोेर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको जानकारी दिदै उनले ३३ आयोजनाका लागि करिब नौ खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको बताए । तीमध्ये धेरै आयोजना हरित र स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित छन् ।
लगानीकर्तालाई द्रुत गतिका सेवा प्रदान गरी लगानीको अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुको विश्वासलाई थप विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताएनुभयो । उनले दिगो पूर्वाधार विकासको लागि लगानी सुरक्षित गर्न व्यावहारिक उपायको अन्वेषण र साझेदारी गर्ने प्रयासका रुपमा आफूले लिएको बताए ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानीयोग्य परियोजनाको सङ्ग्रहको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डले तयार पारेको परियोजना बैङ्क निर्देशिका बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
लगानीकर्ता सहजीकरणका लागि तयार पारिएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र डिजिटल सिष्टमको पनि उनले शुभारम्भ गरे । उक्त डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् । लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकाय आवद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बोर्डद्वारा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मलकारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी आकर्षण र सहजीकरणका लागि परिपक्व भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सो अवसरमा उहाँले धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साध्य र साधन तयार हुनुपर्ने बताउनुहुँदै यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग बढाउन विकास साझेदारलाई आह्वान गरे ।
लगानी बोर्डको कार्यालयको लगानी प्रवद्र्धनको मुख्य उद्देश्यसहित स्वदेश र विदेशमा यस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए । उनले निजी लगानीकर्तातलाई विश्वसनीय, लगानी योग्य, दिगोपनसहितका परियोजना बैङ्कका लागि निर्देशिका तयार भएको बताए ।
परियोजनाको पूर्वनिर्धारित संरचना, प्रणालीगत र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर परियोजनाको पहिचान, छनौट मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकता विकास गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशिका तयार पारिएको बोर्डले जनाएको छ । सोही निर्देशिकाको आधारमा परियोजना तयार हुनेछन् । ती परियोजनाको बजारीकरण गरी निजी लगानीकर्ता आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले बोर्डलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा विकास गरेको छ । १५औँ पञ्चबर्षीय योजनाले ५५।६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, परियोजना छनौट नहुँदा बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गर्न सकेको छैन । कार्यक्रममा सतलज विद्युत् निगम, हुवासिन नारायणी सिमेन्ट, माथिल्लो त्रिशुली एक परियोजना सम्बद्ध अधिकारीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण तयार भएको भन्दै थप लगानीका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए । रासस
