काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीवी)ले सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधार विकासमा तिव्रता तथा मनसुन समान्य रहेमा आर्थिक बृद्धिदर सो अवस्थामा रहने एडीवीले आज एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरेको हो ।
एडीवीले सन् २०१६ मा भने आर्थिक बृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । संसोधित आर्थिक बृद्धिदर २ प्रतिशत रहने अनुमान गरेपनि भुकम्प पछिको पुनर्निमाणका कार्यक्रम कार्यान्वयमा ढिलाई, व्यापार तथा पारवहनको अवरोध तथा प्रतिकुल मनसुनका कारण आर्थिक बृद्धिदर अझै घट्ने प्रक्षेपण गरेको हो । यद्यपि नेपाल सरकारले भने देशको आर्थिक २ प्रतिशभन्दा माथी नै रहने प्रक्षेपण गर्दै आएको छ ।
प्रतिकुल मौसमका कारण कृषि मन्त्रालयले धानको उत्पादनमा १० प्रतिशत र मकै ५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ । इन्धान अभाव तथा उत्पादन तथा निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ नुहँदा औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर पनि नगन्य मात्रामा हुने अनुमान छ ।
यसैगरी, एडीवीले सन् २०१७ मा नेपालको मुद्रास्फीति ८ दशमलव २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बजारमा इन्धन तथा बस्तुको निरन्तर घट्दो मुल्य, प्रतिकुल मनसुनका कारण कृषि उपजको बृद्धि तथा व्यापार समान्य अवस्थामा आउनेलगायतका कारणले मुद्रास्फीति घट्ने अनुमान गरेको हो । तर, सन् २०१६ मा भने सो दर १० दशमलव ५ प्रतिशत रहेन प्रक्षेपण छ । आयातको लागि व्यापार तथा पारवहन अवरोध, मनसुनका कारण कृषि उपजको उत्पादनमा कमि तथा नेपाली मुद्राको अवमुल्यनका कारण मुद्रास्फिीति बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।
यो वर्ष चालू खाता सन्तुलन १० दशमलव ३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । भुकम्प पछिको बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह, आयातको कमिगायतका कारण चालू खाता सन्तुलन १० प्रतिशतभन्दा माथी रहने अनुमान गरेको हो । भुकम्प पश्चात वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले घर बनाउन तथा अन्य सहयोगका लागि रेमिट्यान्स पठाउन तिव्रता दिएका कारण सो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बृद्धिदर १२ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, सन् २०१७ मा भने चालू खाता बचत ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । स्रोत मुलुकले कामदारमा मागमा कमि गरेसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्ने तथा पुनर्निर्माणका लागि आयात बढ्नेजस्ता कारणले चालू खाता बचत घट्ने एडीवीले सार्वजनिक गरेको छ ।
सवैधानिक विवादले सन् २०१६ को बजेटमा गरिएको पुनर्मिाणका कार्य गर्नका लागि नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई प्रतिकुल प्रभाव पारेको एडीवीले बताएको छ । जसबाट नयाँ विद्युत्, ऐन, विद्युत नियामक आयोग ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन बनाउन नसक्दा सरकार वैदेशिक लगानीका साथै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकार चुकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
