काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी विभागले संस्था एकीरण (मर्जर)का लागि नयाँ मापदण्ड तोकेको छ । निक्षेप कम हुँदै गएको र सहकारीबाट पैसा झिक्न खोज्नेको संख्या बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमै समस्या निम्तिएको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय सहकारी संस्थाहरु बन्द भएका छन् भने कतिपयले भाग्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ ।
यस्तै समस्याको समाधानका लागि भन्दै विभागले सहकारी संस्थाहरु एकआपसमा एकीकरण हुन सक्ने गरी मापदण्ड तयार पारेको हो । विभागका मापदण्डअनुसार कुनै दुई सहकारीहरु एकआपसमा एकीकरण हुनका लागि एकै प्रकृतिका संस्था हुनुपर्ने, छ्टटाछुट्टै प्रकृतिका भएपनि प्रतिस्पर्धा एकै बिषयमा भएको हुनुपर्ने, दुई संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि खप्टिएको वा जोडिएको हुनुपर्नेलगायतका शर्तहरु तोकिएको छ ।
यस्तै विभागले दुई संस्था एकीकरण हुनका लागि सदस्यहरुको स्वीकृति हुनुपर्ने वा संस्थाको संयुक्त बैठकबाट निर्णय भएको हुनुपर्ने र निर्णयबमोजिम निवेदन दिएको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ । यी शर्तअनुसार कुनै दुई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरु एकआपसमा एकीकरण हुन पाउने छैनन् भने, सहकारी संस्था अन्य वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरुसँग पनि एकीकरण हुन पाउने छैनन् । विभागले संस्था एकीकरणका लागि संस्थाले ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हुनपर्ने, ७ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र संस्थाका संचालक समितिले निर्णय गरेको हुनुपर्ने बताईएको छ ।
यसरी निर्णय गरेर विभागमा प्रस्ताव गरेपछि विभागले अध्ययन गरी ३५ दिनभित्र एकीकरणको स्वीकृति दिन सक्ने बताइएको छ । यसरी विभागले स्वीकृति प्रदान गरेपछि पनि कम्पनीले अन्तिमपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । त्यसअघि पनि स्वीकृत पाउनुपूर्व पनि गाभ्ने–गाभिने सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो शाखाअनुसार हरेक स्थानमा सूचना पुर्याउन पत्रपत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजनमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको हुनुपर्नेछ ।
