काठमाडौं । सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष तयार पारेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटलमा उल्लेख गरेबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले विपन्न किसान र श्रमिकलाई उद्यम गर्नका लागि कर्जा प्रबाह गर्न उक्त कोष तयार पारेको हो ।

सोहीअनुरुप अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गरेर विपन्न किसान तथा मजदुरलाई एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार पारेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । जसअनुसार बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै बैंक तथा वित्त संस्था, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष र राष्ट्र बैंकको गरी ५ खर्ब रुपैयाँ जुटाईने छ । कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विभिन्न वर्गमा जाने कर्जाको ५ प्रतिशत रकम, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले २÷२ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष, सरकारको अनुदान र राष्ट्र बैंकको मुनाफाबाट समेत कोषमा योगदान गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधी अनुसार उक्त कोषबाट देशभरका करिव ७० लाख विपन्न किसान तथा मजदूरहरु लाभान्वित हुनेछन् । उक्त कोषबाट एकजना व्यक्तिले ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् । कार्यविधीअनुसार कोषमा रहेको ५ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय स्तरमा रहेको किसानसँग जोडिएका लघुवित्त, पेशागत सहकारीलगायतका संस्थामार्फत विपिन्न वर्गका किसान र मजदूर कर्जा प्रबाह गरिने छ । त्यस्तो कर्जा लिनका लागि लघुवित्त कोषमा प्रत्येक पालिकाका लघुवित्त र सहकारीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । तर आवेदन दिँदा उनीहरुले किसान या मजदुरले गर्न चाहेको उद्यमको विवरण सहित पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही आवेदनका आधारमा किसानले गरिरहेको पेशा तथा परियोजनाको आधारमा कर्जा प्रबाह गरिने छ ।

‘अहिले जसरी ग्रामिण स्तरमा लघुवित्तहरुले किसानहरुलाई कर्जा प्रबाह गरिहेको छन् सोही अनुरुप प्राथमिकताको आधारमा तिनै संस्थामार्फत सामुहिक जमानी वा परियोजनाका आधारमा कर्जा प्रबाह गरिनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले ग्रामिण भेगका किसानले लघुवित्तमार्फत कर्जा लिदा महंगो व्याजदर भयो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् तर राष्ट्रिय लघुवित्त कोषमार्फत कर्जा लिँदा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज पर्दैन ।’ देशमा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै त्यस्ता वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य अनुरुप उक्त कोष परिचालन गर्न लागिएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कोष संचालन कार्यविधीको अन्तिम समस्यौदा तयार परिसकेको छ । उक्त मस्यौदा केही दिनभित्रै बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।