काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री शर्माले आयोगका संयोजक तथा दुई सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका हुन् ।
चालु आवको बजेटको बुँदा नम्बर ३६७ मा (राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिनेछ) उल्लेख भएअनुसार अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यही भदौ ६ गते आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोग पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको हो । संयोजक पौड्यालसहित सदस्य पूर्वसचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरिएको हो । आयोगले सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्नेछ । नेपालका सम्पूर्ण श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधाका मापदण्ड पनि सिफारिस गर्नेछ ।

सरकारले आयोगलाई दिएको कार्य सर्तमा विगतमा गठन भएका तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनबाट आवश्यक सूचना सङ्कलन गरी विश्लेषण गर्नेछ । दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधाको अध्ययन एवं अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्नेछ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत निकाय तथा संवैधानिक निकायको जोखिम, कार्य समय, अतिरिक्त कार्य समय, कार्यभारको आधारमा उत्प्रेरणा योजनाको अध्ययन विश्लेषण गरी विध्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने गरी सिफारिस गर्नेलगायत छन् ।

आयोगको समयावधि तीन महिनाको हुनेछ । यद्यपि आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले यसको म्याद थप गर्न सक्नेछ भने आयोगका संयोजकको मन्त्री सरह र सदस्यको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सरह पारिश्रमिक तथा मर्यादाक्रम हुनेछ । मन्त्री शर्माले संयोजक तथा सदस्यलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारले सबैलाई न्याय र समयानुकूल हुने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबारे गहिरो अध्ययन गरेर आयोगबाट सुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। संयोजक पौडेलले नेपाल सरकारले विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिएकोमा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए । समयमै सरकारले अपेक्षा गरेको सुझाव दिने बताए । आयोगको कार्यालय सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा रहने अर्थमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिए ।