काठमाडौं । कर नबुझाउने होटललाई कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गरेपनि अधिकांश होटल करको दायरामा आएक छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार कारवाही शुरु गरेपनि अधिकांश नाम चलेका होटलहरुले अझै आलटाल गरिरहेको छन् । ‘ ह्यायात,याक एन्ड यती,र्याडिशन, एभरेष्ट,सांग्रिला र मल्ल होटलले हालसम्म सवारी र घरजग्ग कर तिरेका छैनन्,’ उनले भने ‘कारवाही शुरु गरेपछि व्यावसायिक कर मात्र तिरेका छन् ।’
केही होटलले भने जग्गा कर, बहाल घर, सवारी, कर, व्यावसायिक कर शीर्षकमा तीर्नुपर्ने रकमसहित महानगर आउने गरेको काफ्लेले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले कर नतिरेका होटललाई पटकपटक कर तिर्नका लागि पत्र पठाउने, सूचना प्रकाशित गर्ने तथा नभए कारबाही गर्ने गरि कारवाही अगाडी बढाएको छ । त्यति गर्दा पनि नतिरेमा तालाबन्दीसमेत गर्नेसम्मको कारबाही सुरु गरिएको प्रमुख काफ्लेले बताए ।
महानगरपालिकाले कर नतिरेका होटलहरुले मालपोत बुझाउन आएपनि नबुझेको जानकारी दिएको छ । मालपोतलाई सम्पत्तिको रुपमा लिइने हुँदा सो को आधारमा बैंकको ऋणलगायतको सुविधा लिन सक्छन् । तर, कर नतिर्ने होटललाई बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित गराउन मालपोत नबुझेको उनले जानकारी दिए । कर नतिरेका होटलहरुलाई विस्तारै उनीहरुको सेवामा कटौती गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार होटल सोल्टीले सबै किसिमको कर तिरिसकेको छ भने अन्नपूर्ण होटलले सवारी करबाहेक अन्य सबै शीर्षका कर तिरेको छ । ठूला होटलले नियमित रुपमा कर बुझाउदा प्रति होटल बार्षिक करिब रु १० लाखदेखि रु १२ लाखसम्म कर उठ्ने बताइएको छ ।
सामान्य तथा मापदण्ड अनुरुपका होटलमा पार्किङको सुविधा, पौडी पोखरी, पाहुना बस्ने स्थान, बगैचालगायतको सुविधा आवश्यक पर्छ । समयमा कर नबुझाउने होटललाई महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नवीकरण नगर्ने, फोहर नउठाउने, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी, तालाबन्दी रोक्का गर्ने तथा महानगरपालिकाअन्तर्गत हुने विभिन्न किसिमका कामको सिफारिस नगर्नेलगायतका कारबाही गर्न सक्नेछ ।
उनका अनुसार खासगरी राजनीतिक पहुँच तथा संरक्षण भएका व्यक्ति र उच्चपदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै कर नतिर्ने गरेका छन् । काठमाडौंमा हाल १३ ओटा तारे होटल सञ्चालनमा छन् ।
सरकारले २०५७ सालदेखि घरजग्गा कर असुलको लागि निर्देशन दिएसँगै महानगरले होटलहरुको कर उठाउन थालेको हो । सरकारले मापदण्ड अनुसारका ठूला होटलसँग कर उठाउने व्यवस्था गरेको हो । २०७० बैशाख २८ गते देखि पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन उद्योग महाशाखा, होटल एशोसियशन नेपाल र काठमाडौं महानगरवीच होटललाई कडाइका साथ करको दायरामा ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।
त्यस्त होटलसँग महानगरले बार्षिक रुपमा व्यवसाय, बहाल, घरजग्गा र सवारी कर उठाउदै आएको छ । जसअनुसार होटलले बार्षिक रुपमा होटलको जग्गाको भ्यालुएशनको आधारमा २५ देखि २७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ ।
महानगरका अनुसार होटलले पाहुना बस्ने आवास गृह, भान्छा, स्विमिङ पुल, पार्किङ, मजदुरबस्ने ठाउँ, बगैचालगायत स्थानको कर तिर्नुपर्दैन ।
तर कर नलाग्ने स्थानमा यी बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएमा त्यसको कर तिर्नुपर्ने बताइएको छ । कर तिर्नु नपरे पनि करको विवरण भने महानगरलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।यता होटलको कार्यालय, क्यासिनो रेहको स्थानलगायतको भने कर तिर्नुपर्छ ।
