काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली दूरसंचार क्षेत्ररमा हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेजीको चर्चा भइरहेको छ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणले २ पटकसम्म खारेज गरेपनि सरकारबाट बचाउ गरिएको हेलो नेपालको लाइसेन्स यसपटक मन्त्रिपरिषदले नै आफै खारेज गरिदियो । भनेबमोजिम सेवा प्रवाह नगरेको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौं बक्यौता नतिरेको र बर्षाैँदेखि लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी नै होल्ड गरेको बसेको हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेजीपछि एकातिर नयाँ कम्पनी आउने बाटो खुलेको छ भने होल्ड भएर बसेको फ्रिक्वेन्सी पनि सदुपयोग हुनेछ ।

नेपाली दूरसंचार बजारमा हेलो नेपाल मात्रै होईन यस्तो अटेर अर्काे कम्पनी युनाइटेट टेलिकम लिमिडेड (युटिएल) पनि हो । युटिएलले पनि बर्षाैँदेखि न सर्तबमोजिम आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ न सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नै तिरेको छ । बरु सरकारी पक्षबाट आएका कम्पनीविरुद्धका निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट हाली अदालतको काखमा निदाएको छ । २१ बर्ष अघि नै दूरसंचार सेवा प्रवाह गर्नेगरी अनुमति लिएको कम्पनीले हालसम्म दुई वर्षबाहेक हरेक बर्ष घाटाकै व्यापार गरिरहेको विवरण प्रस्ुतत गर्छ । तर, पनि सरकारी पक्षबाटै यसैको फेवरमा निर्णय तथा बचाउ हुँदै आएकाले सेवा सञ्चालन नगर्ने, प्राकृतिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी कब्जा गरेर नेपाली दुरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी आउन नदिने उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी दरमा सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिरहेको छ ।

युटिएलले विस २०६८/६९ सम्मको रोयल्टी नबुझाएको, हालसम्म लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर नतिरेको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी शुल्क, आरटीडीएफ कोषको रकमलगायत गरी करिव साढे एक अर्व बढी रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ । तर, पनि अनेक बखेडा झिकेर सेवा सञ्चालन पनि नगर्ने र सरकारलाई तिनुपर्ने रकम पनि नतिर्ने र अदालतमा मुद्दा हालेर नेपाल र नेपाली जनतामाथि नै दादागिरी मच्चाइरहेको छ ।

सरकारको साथ

हुन त सरकारी नीतिहरु नै निजी क्षेत्रहरुलाई सकेसम्म अप्ठ्यारोमा नपारौं भन्नेमा केन्द्रित छन् । तर, युटिएलले पाएका विभिन्न सरकारी छुट र बचाउले भने सरकारले नीतिगत भन्दा धेरै माथि गएर यसका पक्षमा निर्णय गर्ने गरेको देखाउँछ । विस २०६८/६९ सालसम्म रोयल्टी बुझाउन नसकेको युटिएललाई तत्कालीन सरकारले युनिफाईड लाईसेन्स पनि थमायो । त्यसपश्चात उक्त समयसम्म तिर्न नसकेको रोयल्टीसमेत सरकारले ८ किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराईदियो । जसलाई कम्पनीले अझै पालना गरेको छैन ।

यति मात्रै होईन, यति सुविधा दिँदादिँदै पनि रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरिरहेको युटिएललाई पुनः कम्पनीको पक्षमा केही मापदण्ड नै परिमार्जन गरेर लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मासमेत दिईयो । विस २०७४ सालमा दिईएको उक्त कामको अवधि २ बर्ष भएपनि पनि पुरा भएन । सोहीअनुसार प्राधिकरणले अब कम्पनीलाई उक्त जिम्मेवारीका लागि समय थप्न नसकिने र बक्यौता नतिरेकाले लाइसेन्ससमेत खारेज गरिदिने निर्णय गरिदियो ।

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध युटिएल सर्वोच्च पुग्यो । सर्वाेच्चले प्राधिकरणको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश सुनायो । सर्वाेच्चको उक्त आदेशविरुद्ध प्राधिरकणले भ्याकेट पनि हाल्यो तर, हालसम्म सर्वाेच्चले उक्त भ्याकेटमा सुनुवाई गरिदिएको छैन । त्यतिमात्रै नभई अदालतले हालसम्म परियोजनाका लागि दिनुपर्ने अग्रिम भुक्तानी समेत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ युटिएललाई दिन आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणले युटिएललाई अग्रिम भुक्तानीवापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँसमेत दिईसकेकाले हालसम्म त्यो रकम र प्रदेश ४ र ५ को परियोजना यथावतै छन् । यो परियोजनामा युटिएलले ढुक्क रुपमा सर्वाेच्चको साथ पाएको देखिन्छ ।

सर्वाेच्चको साथ पाएको कम्पनीको २०७६ यता नाम त छ तर, सेवा र सेवाग्राही भने शून्य छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मासिक रुपमा निकाल्दै आएको एमआईएस तथ्यांकमा हेर्ने हो भने युटीएलको ग्राहक संख्या अहिले शून्य छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको भरमा लाइसेन्स जोगिए पनि सेवा विस्तारमा लाग्न नसकेको दूरसञ्चार कम्पनी युटीएललाई प्रत्येक दिन दायित्व भने थपिदैँ गएको छ । कम्पनीले अनुमतिपत्र शर्तबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ पछि किस्ता बुझाएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ पछि हरेक वर्षको २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहन्छ । यसरी हिसाव गर्दा हालसम्म युटीएलले प्राधिकरणलाई साढे १ अर्ब बढी तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

युटीएलसँग हाल ८ सय ५० मेगाहर्ज व्याण्डको ५ मेगाहर्ज, ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको १० मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डको २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यसरी सर्वाेच्चको काखमा न्यानोसँग बसिरहेको युटिएलमा विभिन्न ३ भारतीय कम्पनी र २ जना नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहेको देखिन्छ । पूर्व भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठकी पत्नी जुली महतो र व्यवसायी उपेन्द्र महतोको लगानी देखिन्छ । उपेन्द्र महतोले युटिएलमा लगानी गर्नुपूर्व एनसेलमा समेत लगानी गरेका थिए ।
दुरसंचार क्षेत्रका जानकारहरु युटिएलको अहिलेसम्मको तौरतरिका र सरकारको युटिएलप्रतिको व्यवहारलाई युटिएलमा भारतीय लगानी, फ्रिक्वेन्सीमा भारतीय इन्ट्रेस्ट र दबाबलगायत विषय अन्तरसम्बन्धित रहेको बताउँछन् । दुरसंचार क्षेत्रकै एक विज्ञले नाम नबताउने शर्तमा भने–‘युटिएल अहिलेसम्म खारेज नहुनुमा भारतीय लगानी, फ्रिक्वेन्सीमा भारतीय इन्ट्रेस्ट र दबाबका साथै दादागिरी पनि रहेको स्पष्ट छ ।’