काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटमार्फत आयकरको सीमामा हेरफेर गरेसँगै कर्मचारी, उद्योगी तथा कृषकलाई ठूलो राहत मिलेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आबको बजेटमार्फत प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको हकमा वृद्धि गर्दै ५ लाख रुपैयाँ र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख पुर्याएका थिए भने आयकर प्रयोजनको लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्याएसँगै यसले कर्मचारीलाई केही हदसम्म राहत भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

जसबाट व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह गर्न सहज हुनुका साथै औपचारिक कारोबारमा वृद्धि हुनेछ । साथै यसले आयकरको दायरा समेत विस्तार हुनेछ । यस अघि आयकरको सीमा कम हुँदा कर्मचारीलाई जीवनयापन गर्न नै नपुग्ने पैसामा समेत कर तिर्नुपर्ने खालको गुनासो गर्दै आएकोमा बजेटले त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिदिएको छ ।

यस्तै यसबाट कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि कार्यको लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरण वा पाटपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साह गर्न त्यस्तो उद्योगले कारोबार सञ्चालन गरेको ५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा कृषिको लागि आवश्यक कृषि औजार स्वदेशमै समयमै निर्माण हुनुका साथै आयात व्यवस्थापनमा समेत टेवा पुग्नेछ ।

यस्तै नेपालका दुर्गम र विकट मानिएका कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न १ सय जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी उद्योग स्थापना गरिएमा उद्योगले कारोबार सुरु गरेको १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइने व्यवस्था समेत बजेटले गरेको छ । साथै यसबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि भई ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्नेछ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तिमा १ तह कम गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । जसबाट थप उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना भई औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भई मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन गगरी त्यस्ता सवारी साधनको प्रयोगमा बढवा दिने उद्देश्य अनुरुप विद्युतीय रिक्सा र विद्युती मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपूर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट खेर जान लागेको विद्युत खपत वृद्धि हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पुग्नेछ ।

यसैगरी चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् भने यस्ता उद्योगका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा ५० प्रतिशत अन्तशुल्क र २५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिइएको छ ।

बजेटले स्थानीय तहले एक वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा भन्सार महसुल पूर्ण छुट दिएको छ भने कृषि सहकारीले एक थान कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी साधन खरिद गरेमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुलमा छुट पाउने छन् । जसबाट यसबाट स्थानीय तहमा कृषि एम्बुलेन्सको सहज व्यवस्था भई कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा ठूलो सहयोग हुनेछ । उक्त व्यवस्था पूर्णरुपका कार्यान्वयनमा आएमा कृषकले सहज रुपमा बजार पाउनुका साथै विचौलियाको समेत अन्त्य हुनेछ ।

यस्तै सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा २ वटा स्कूल बसमा ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिइएको छ यसबाट सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ । साथै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसम्म आउन जान सहज भई शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा समेत टेवा पुग्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु नै बताउँछन ।

बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट दिएको छ । यसबाट अपाङ्गहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरू स्वदेशमै सहज रूपपमा उपलब्ध हुनेछन् । साथै औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण शुल्क, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरण बापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा देशमा रेमिटान्स भित्र्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो योगदान दिँदै आएको कामदारको उच्च सम्मान हुने विश्वास लिइएको छ । साथै यसबाट औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आय प्राप्त हुनुका साथै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।

यसैगरी सरकारले विभिन्न सामाजिक संजाल र माईतीघरमा महिलाहरुले राखेको ‘रातोकर माफ गर’ भन्ने नारालाई सम्बोधन गर्दै सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महशुलमा छट दिएकबो छ भने नेपाली उद्योगीलाई समेत बचाईराख्न २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी उपादकसँग सेनेटरी प्याट सरकारलेनै खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी गरेको छ । बजेटले नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा समेत १ प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । जसबाट महिलाहरूको लागि अत्यावश्यक प्रयोगको वस्तुको रूपपमा रहेको सेनिटरी प्याड महिलाहरूले सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा योगदान पुग्नेछ सरकरको विश्वास रहेको छ ।