काठमाडौं । संघीय संसदको प्रविधि तथा विकास समितिले आगामी दिनमा विद्युतीय रेल सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरु निर्माणको कार्यहरु तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहबिार बसेको बैठकले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई सोसम्बन्धमा निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग पूर्व पश्चिम राजमार्ग र रेल्वे कम्पनीको वर्तमान अवस्था लगायत अन्य विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकले नेपालको राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना अन्तरगत हाल नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको (३५ किमी) खण्डमा २०७८ चैत्र २० गतेबाट रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यसको पूर्व तयारीमा पर्याप्त ध्यान नपुयाउँदा सेवा सञ्चालनमा अनेकन समस्याहरु झेल्नु परिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
रेल सञ्चालनलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन तत्कालै यसको मर्मत सम्भार गर्ने वर्कसप र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत रेललाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन सहित सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै नेपालको सबैभन्दा पुरानो तथा राष्ट्रिय महत्वको पूर्व(पश्चिम राजमार्ग अर्थात् महेन्द्र राजमार्गका विभिन्न खण्डका सडक तथा पुलहरु जीर्ण भई यातायात सञ्चालनमा कठीनाई भइरहेकोले हाल ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाईरहँदा निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल सडकको निर्माणमा देखिएको कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्रु तथा सडक वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेत सहज हुनेगरी वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री वन्यजन्तुमैत्री तथा गुणस्तरयुक्त बनाउने कार्यको सुनिश्चितताको लागि यसको डिजाइन तथा डिपिआर लगायतका प्राविधिक पक्षहरुमा तत्काल पर्याप्त ध्यान पुयाउन र पूर्व तयारीका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर मात्र निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समितिनले निर्देश दिएको छ ।
यस्तै पूर्व(पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतीको कार्य अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो सडकका विभिन्न खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका सरकारबाट संरक्षित वन क्षेत्रहरु समेत पर्ने भएकोले यस क्षेत्रभित्र पर्ने सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धी डिपिआर र वातावरणीय अध्ययनका कार्यहरुमा शीघ्र सहजीकरण गर्न समितिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको छ ।
समितिले हाल विश्वका अधिकांश मुलुकहरुबाट विस्थापित भइसकेको मोनोरेल नेपालको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल भनी राखिएकोले आयोजनाको नामबाट मोनोरेल शब्द हटाइ यसअन्तरगतका बजेट तथा कार्यक्रमहरु समेत राखिरहन उपयुक्त नहुने भएकोले हटाउने व्यवस्था गर्न समेत समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
