काठमाडौं । चिनियाँ सहयोगमा दैलेखको नाभिस्थान र श्रीस्थानमा भइरहेको पेट्रोलियम खानी उत्खननका लागि सडक र पुल बाधक हुने देखिएको छ । अन्तिम चरणको ड्रिलिङ सर्भेका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउनका लागि नेपालका सडक र पुलले नधान्ने भएपछि चिन्ता उत्पन्न भएको हो ।

पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्रमा आवश्यक केही ठूला ड्रिलिङ उपकरणहरु चिनियाँ पक्षले ल्याउन खोेजेकोमा सडकको क्षमताले धान्न नसक्ने देखिएकाले समस्या उत्पन्न भएको खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रर्वद्धन केन्द्रका प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए । उनका अनुसार चिनियाँ जिओलोजिक सर्भे टोलीले अन्तिम अन्वेषणका लागि हालै केही सामान्य अध्ययन गरेर पुनः चीन फर्किएको छ ।

डेढ महिना अघि सो टोलीले श्रीस्थानका विभिन्न ३ स्थानमा करिव ३ हजार देखि ४ हजार मिटरसम्म गहिरो ड्रिलिङ गर्नुपर्नेगरी स्थान पनि एकिन गरिसकेको छ । सोही स्थानमा ड्रिलिङ गर्नका लागि आवश्यक उपकरण ढुवानीका लागि टोलीले खानी विभागसँग सहयोग र समन्वयको माग गरेको छ । चिनियाँ टोलीले चीनबाट ठुला उपकरण ल्याउने तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाएसागै नेपाली पक्षले उक्त उपकरण ल्याउन र सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउनका लागि सहयोग गरिदिने जिम्मेवारी लिएको छ ।

चिनियाँ टोलीले खानी विभागलाई जानकारी दिएअनुसार उपकरण बोक्ने गाडीसहित सबैको भार कम्तिमा पनि ६० देखि ६५ टनसम्मको हुनसक्छ । अहिले नेपाली सडक तथा पुलहरुको हालको भारवहन क्षमता भने जम्मा १० टनसम्मको मात्रै छ । पेट्रोलियम खानी ड्रिलिङका लागि ल्याउने उपकरणहरुलाई सडक र पुलले नधान्ने भएपछि चिनियाँ टोलीले सकेसम्म चाँडो सहजीकरण गर्न खानी विभागसँग आग्रह गरेको छ ।

भेरी पुल र दैलेखतर्फ बाटोमा खास समस्या

चिनियाँ टोलीले चीनबाट ल्याउने ठुला र गह्रुङ्गा उपकरणहरुका लागि सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो भेरी नदीको पुल र दैलेखतर्फ जाने बाटोका केही मोडमा रहेको देखिन्छ । भेरीको पुल ज्यादै पुरानो र भारतीय स्ट्यान्डर्डमा बनेकाले मुख्य समस्या उत्पन्न हुने देखिएको हो । एकातिर यो आर्क ब्रीज भएकाले स्पान पनि धेरै छैनन् । जसका कारण ठुलो भार सपोर्ट गर्न केही कठिन हुने परियोजना प्रमुख नापितले बताए । उनका अनुसार भेरी पुलले १० टनसम्मको भार मात्रै व्यहोर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तै ठुलो उपकरण ल्याएर सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउन अर्काे कठिनाई भनेको सडकको हो । सुर्खेतसम्मको सडक ठीकै भएपनि सुर्खेतदेखि सुरु हुने धेरैजसो सडकका मोडहरु साँघुरा छन् । जसमा ठूला गाडी र उपकरण लैजानै समस्या उत्पन्न हुने अवस्था छ । चिनियाँ पक्षले ड्रिलिङका लागि ल्याउने उपकरणहरु स्थानीय मार्गबाटै लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण पनि उपकरण सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउन केहि सकस हुने देखिन्छ ।

के छ उपाय ?

चिनियाँ पक्षले ल्याउने उपकरणहरु कोलकत्ताको बाटोबाट या रसुवाबाट ल्याउने अझै एकिन भइसकेको छैन । तर, जुन नाकाबाट उपकरण ल्याएपनि भेरी पुलसम्म पुग्दा भने छिटफुटबाहेक कुनै समस्या पर्दैन । तर, भेरीको पुल नै मुख्य समस्या भएकाले यसको विकल्पमा काम गर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक सुधिर रजौरे बताउँछन् । उनका अनुसार उपकरण ल्याउन सहजीकरण गरिदिनका लागि सडक विभागसँग अनौपचारिक रुपमा २ पटकसम्म छलफल भइसकेको छ ।

भेरी पुलका लागि सडक विभागले पुलको मुनिबाट सपोर्ट दिएर उपकरण लैजान सकिने उपाय निकालेको छ । हालको पुल आर्क अर्थात तारले सपोर्ट दिएर निर्माण गरिएको छ । जसका कारण ठुला उपकरणहरुलाई धराप हुने भएकाले पुलको मुनिबाट सपोर्ट दिएर उपकरण भेरी नदी पार गराउन सकिने अवस्था हुनसक्ने महानिर्देशक रजौरे बताउँछन् । ‘समस्या नै भेरी पुल र दैलेकतर्फका केही बाटोको हो,’ उनले भने, ‘पुलको समस्या डाईभर्सन वा स्पान राखेर समाधान हुनेछ भने दैलेखतर्फका साँघुरा बाटोहरुलाई चौडा बनाउने कुरा भएको छ ।’ दैलेखतर्फको बाटोमा भएका केही साघुँरा मोडहरुलाई सडक विभागले नै केही चौडा गरिदिनेगरी समन्वय भइरहेको उनको भनाई छ ।

नोभेम्बरदेखि ड्रिलिङ सुरु

पछिल्लो पटक नेपाल आएर फर्किएको चिनियाँ जिओलोजिकल टोलीले आगामी नोभेम्बरदेखि ड्रिलिङकै काम सुरु गर्नेगरी तयारी गरेको छ । चिनियाँ पक्षले अहिले ठूला उपकरण ल्याउने काम अघि बढाइसकेको छ । तर, नेपाली पक्षलाई भने आगामी नोभेम्बरसम्म सम्बन्धित स्थानमा उपकरण पुर्याउन गर्नुपर्ने प्राथमिक काम १ देखि २ महिनामै सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यदि नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई सहयोग गरेर उपकरण सम्बन्धित स्थानमा पुगेको खण्डमा नोभेम्बरदेखि नै ड्रिलिङको काम सुरु भएर आगामी बर्षको नोभेम्बरसम्म अन्तिम नतिजासमेत आइसक्ने परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार नापितले बिजखबरलाई बताए ।

उनका अनुसार यसबीचमा नेपालले जग्गा प्राप्तिको समस्या, अन्वेषण स्थलमा उपचार केन्द्र, ईन्धन सुविधा, आवाश, खानालगायतको व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्नेछ । यसका लागि खानी विभागले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागीय प्रमुखहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषणका क्रममा निस्किने तेलजन्य पदार्थ, माटो, चट्टानलगायतका ठोस बस्तुहरु व्यवस्थापन गर्न केही जग्गा आवश्यक पर्ने भएकालेप जग्गा खरि प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । यसका लागि विभागले ५० देखि ७० लाखको बीचमा रकम छुट्याएर काम गरिरहेको छ ।

हाल चीनले समेत प्राथमिकतामा राखेको उक्त परियोजनालाई छेन्दु र बेईजिङ केन्द्रले समेत विशेष ध्यान दिएर हेरिरहेको छ । यसअघिका सेस्मिक र म्याग्नेटो टेलिक सर्भेमार्फत उक्त स्थानमा भरपुर तेनजन्य पदार्थको सम्भावना रहेको देखिएको छ । सोही अनुसार अन्तिम सर्भेमार्फत तेलको भण्डारण, लागतका हिसावले सम्भावनालगायतका कुराहरु स्पष्ट गरिनेछ । श्रीस्थानको उत्तर पश्चिममा पहिलो चरणको ड्रिलिङ गर्न लागिएको छ । उक्त ड्रिलिङ करिव ४ हजार मिटरसम्म गहिरो हुनेछ । बीचमा कोरोना या अन्य कुनै समस्या उत्पन्न नभए आगामी बर्षको नोभेम्बरसम्म ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरिने योजना नेपाली र चिनियाँ दुबै पक्षको रहेको परियोजना प्रमुख नापित बताउँछन् ।

यदि पेट्रोलियमको सम्भावना रहेको अवस्थामा अन्वेषण गर्ने बेला गरिएको ड्रिलिङ होललाई नै एक्स्पाण्ड गरेर तेल उत्पादन पनि गर्न सकिने उनको भनाई छ । लकडाउन अगावै चिनियाँ टोलीले जमिनमाथि गरिने विभिन्न सर्भे गरेर त्यसको तथ्यांक विश्लेषण गरिसकेको छ । अब हुने अन्तिम अन्वेषण ड्रिलिङ सर्भेमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ कति परिमाणमा छ र यसको उत्खनन् गर्दा आर्थिक रुपमा कति फिजिबल छ भन्ने पत्ता लगाइन्छ । त्यसपछि मात्रै उत्खननको काम गरिने विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रर्वद्धन केन्द्रका उपमहानिर्देशक सुधीर रजौरेले बताए । तर, चिनियाँ टोली २ बर्षअघि चीन गएर पुनः कोरोनाको कारण देखाउँदै नफिर्किएपछि ड्रिलिङ सर्भेको काम नै अन्यौलमा परेको उनले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७२ साल चैतमा चिनियाँ सरकार र नेपालबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । चिनियाँ विज्ञहरुको सहयोगमा नेपालका सम्भावित स्थानमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण र उत्खनन गर्नका लागि भन्दै उक्त समझदारी गरिएको थियो । त्यसयता चिनियाँ विज्ञको टोलीले दैलेखको पादुकास्थान, नाभिस्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण थालेको हो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार दैलेखको सो क्षेत्रको करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ स्थानमा ग्यास र तेल चुहावट भएको देखिन्छ । विश्वभरको अभ्यास अनुसार ग्याँस र तेल चुहावट भएका करिव ९० प्रतिशत स्थानमा पेट्रोलियम खानी सक्सेस हुने नापीत बताउँछन् । सोही अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम सिपेज भएका अन्य स्थानमा पनि तेल भरपुर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो भने सोही सम्झौताअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली सन् २०१६ को मेमा नेपाल आएर दैलेख, सुर्खेत, बुटवल, पाल्पा, सुनसरीको बराह क्षेत्र र मोरङको भाउन्नेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रारम्भिक अध्ययनपछि चिनियाँ टोली स्वदेश फर्केपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अन्वेषणका लागि चीनले नेपाललाई २ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणासमेत गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार २३ अगस्ट, २०१७ मा सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।