काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एक महिनापछि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भदौ ३० देखि प्रणाली लागु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । पछिल्लो ४ बर्षदेखि मोबाइल आयातकर्ताहरुले प्राधिकरणलाई सकेसम्म चाँडो एमडीएमएस प्रणाली स्थापना गर्ने दबाव दिँदै आएका छन् । सोहीअनुसार प्राधिकरणले पनि लागु गर्ने आश्वासन दिदै विभिन्न मितिदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनेपनि उक्त प्रणाली स्थापना र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।

एमडीएमएसलाई खासगरी अवैध र चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्ने अस्त्रको रुपमा लिइएको छ । अर्थात नेपालमा खपत हुने मोबाइलको ठूलो हिस्सा अवैध मार्केटबाट आउने गरेको मोबाइल इम्पोर्टरहरु बताउँछन् । नेपाल मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा हाल नेपालमा भित्रिने ७० प्रतिशत मोबाइलहरु अवैध बाटोबाट आउने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार केहि समय अघिसम्म नेपालमा ३० देखि ४० प्रतिशत मोबाइल अवैध बाटोबाट आउने गरेकोमा हाल यो संख्या बढेर ७० प्रतिशतसम्म पुगेको उनको भनाई छ । सरकारले पछिल्लो समय नेपालमा महंगा अर्थात ३ सय डलरमाथिका मोबाइल ल्याउन प्रतिवन्ध लगाएपछि यो दरमा वृद्धि भएको र यस्तो अवैध आयात नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस प्रणाली अत्यावश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

कति अर्वको अवैध आयात रोकिएला ?

मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाली बजारमा लिडरका रुपमा रहेको सामसुङ मोबाइलका लागि आधिकारिक आयातकर्ता मानिएका दीपक मल्होत्राका अनुसार नेपालमा बार्षिक ५० अर्ब बराबरको मोबाइल खपत हुने गरेको छ । उनको भनाईलाई आधार मान्दा मोबाइलको आयात प्रतिवन्ध हुनु अघि नेपालमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल वैध बाटो बाट आउँथ्यो भने १५ अर्ब बराबरको मोबाइल अवैध बाटोबाट आउँथ्यो । अर्थात १५ अर्व रुपैयाँ बराबरको मोबाइल अवैध बाटोबाट आउँदा त्यसमार्फत प्राप्त हुने अर्वाै राजश्व सरकारले गुमाउँदै आएको छ ।

उनका अनुसार अवैध आयात हुने मोबाइलको दर पछिल्लो समय बढेर ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । अर्थात हाल नेपालमा कुल खपत हुने मोबाइलको ३० प्रतिशत मोबाइल वैध बाटोबाट आउँछ भने ७० प्रतिशत मोबाइल अवैध बाटोबाट आउने गरेको अवस्था छ । सरकारले गत बैशाख १३ गतेदेखि ६ सय र गत साउन १ गतेदेखि ३ सय डलरमाथिका मोबाइल आयातमा प्रतिवन्ध लगाएपछि यस्ता मोबाइलको अवैध आयात मौलाएको उनको भनाई छ ।
‘सरकारले मोबाइलको अवैध आयात मौलाएकोमा ध्यानै नदिई मोबाइल आयातमा प्रतिवन्ध लगाएका कारण बजारमा महंगा मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाईरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसका कारण एकातिर ग्राहकले मोबाइल महंगो मूल्य हालेर खरिद गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर सरकारले पनि अर्वाैँ राजश्व गुमाइरहेको छ ।’ हाल बजारमा अवैध मोबाइल बेच्ने विक्रेताहरुले नै ग्राहकसँग बार्गेनिङ गरेर महंगा मोबाइलहरु बजारमूल्यभन्दा बढी मूल्यमा भटाभट बेचिरहेको उनको आरोप छ । यस्ता प्रकारका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि एमडीएमएस लागु गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

भदौ ३० मै होला एमडीएमएस लागु ?

विस २०७६ सालमै चर्चा गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) हालसम्म संचालनमा नआउनुको कारण महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक बर्षको सुरुवातमै यो प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता र घोषणासमेत गर्दै आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

सोमबार मात्रै एक कार्यक्रममा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भदौ ३० गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली संचालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यो प्रतिवद्धतामा मोबाइल व्यापारी पनि ढुक्क भएको मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष मल्होत्रा बताउँछन् । ‘बेलाबेलामा प्राधिकरणले हामीलाई प्रणाली संचालनमा चाँडै ल्याउने बताउँदै आएको थियो, तर यसपालि हामी आफैले यसको बारेमा बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउने जिम्मा पाएको भेण्डरले आगामी १ महिनाभित्र उपकरण ल्याएर जडान गरिसक्ने निश्चित भएको छ ।’

व्यवसायीहरुकै मागअनुसार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एमडीएमएस स्थापना गरी नेपालमा आयात भएका मोबाइललाई वैधानिकीकरण गर्ने र नयाँ मोबाइललाई बैधानीक बाटोबाट भित्र्याउने गरी २०७६ मा निर्णय गरेको थियो । त्यसयता प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन र बजेटमा एमडीएमएस स्थापनाको कुरा राख्दै आएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । तर, अब भने उक्त प्रणाली जडान भई लागु हुनेमा प्राधिकरण र व्यापारी पनि ढुक्क छन् ।

प्राधिकरणले उक्त प्रणाली स्थापनाका लागि चावहिलमा प्रशासनिक भवन बनाइरहेको छ । हाल उक्त भवनको अन्तिम काम मात्रै बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कोरोना महामारी र यसले निम्त्याएको विश्व व्यापार चक्रमा समस्याका कारण एमडीएमएस प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन सकिएको थिएन । अब भने सबै कुरा समाधान भएकाले भदौ ३० सम्ममा उपकरण ल्याई जडान गरी संचालनमासमेत ल्याउने तयारी गरिएको हो ।