काठमाडौं । वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मन्त्रालयमा पठाएको २ बर्षपछि इकमर्श नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने भएको छ । विस २०७७ असारमै विभागले तयार पारेर उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा पुगेको उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी थालिएको हो ।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै जारी भएको लकडाउनको फाइदा उठाउँदै विभिन्न व्यक्तिहरुले आफुखुसी वेबसाइटमार्फत वस्तु विक्री वितरण सुरु गरेका थिए । त्यसअघि नै नेपालमा विभिन्न इकमर्श वेबसाइटहरुले अनलाइन व्यापार गरिरहेका थिए । लकडाउनको समयमा भने विभिन्न व्यवसाय र क्षेत्रले इकमर्श व्यापारमा हात हालेसँगै अहिले नेपालमा इकमर्श व्यापार ठूलो आकारको बनेको छ । तर, सरकारले इकमर्शसम्बन्धमा ठोस कानून निर्माण नगरेकोले अहिले धेरै उपभोक्ता यस्ता इकमर्श व्यापारबाट ठगिइरहेका छन् भने इकमर्श छाडा अवस्थामा छन् । लकडाउनको फाइदा उठाउँदै विभिन्न नामका अनलाइनहरुले दर्ताविनै भटाभट सामान डेलिभरीसँगै ठग्ने काम तीव्र रुपमा बढेको थियो । लकडाउनको अवस्थामा विभिन्न कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा दिएको, भनेको समयमा नपुर्याएको, मूल्य बढी लिएकोलगायतका गुनासा विभागमा आएका थिए ।
इकमर्श व्यापार आवश्कता बन्दै गएको तथा उपभोक्ताबाट व्यापारक उजुरी र गुनासो आएसँगै सरकारले कानुन बनाएर इकमर्शलाई नियमन गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । वाणिज्य विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले इकमर्श सम्बन्धमा आधारभुत मस्यौदा बनाएर २०७७ असारमै मन्त्रालयमा पठाएका थिए । अस्थिर सरकार, चुनावी सरगर्मी, मन्त्रिविहिन मन्त्रालयलगायतका कारण पछिल्लो २ बर्षदेखि उक्त मस्यौदा विभिन्न निकायमा अड्किरहेको थियो ।
अब भने कानून मन्त्रालयलगायतका अन्य सम्बद्ध निकायबाट राय सुझावसहित कानूनको मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गाप्रसाद भुषालले बताए । ‘लामो समय भयो विभिन्न निकायमा यो विभिन्न कारणले अड्किरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अब सबै निकायबाट रायसुझावसहितको नीतिको मस्यौता तयार भएको छ, सायद यसै हप्ता नभए अर्काे हप्ताको सुरुवातसम्म यो मन्त्रिपरिषदमा बुझाउने तयारी गरिएको छ ।’ विभागले अघि बढाएको मस्यौदामा अवैधानिक रुपमा उपभोक्तालाई अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा वेचविखन गर्न नपाईने, यस्तो कार्य गर्न दर्ता हुनुपर्ने, भुक्तानीको सीमालगायतका कुराहरु समेटिएका छन् ।
वाणिज्य मन्त्रालयले पनि २०७७ मै मस्यौदामा आफ्ना राय तथा सुझावहरुसहित परिमार्जन गरेर कानून मन्त्रालय पठाएको थियो । कानून मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामा कानूनसम्बन्धी क्रियाकलापहरुको बारेमा परिमार्जन गरिसकेपछि २०७७ माघमा उक्त मस्यौदा राय सुझावका लागि भन्दै अर्थमन्त्रालय पठाईएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले पनि आफ्नो रायसुझावसहितको परिमार्जित मस्यौदा पुनः वाणिज्य मन्त्रालयमा केहि समयमै पठाएको थियो । तर, मन्त्रिविहिन मन्त्रालयका कारण यसमा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
यसरी एकाएक बढेको अनलाइन व्यापार र यसले निम्त्याएको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न निकायलाई यसको नियमनको जिम्मा दिएको थियो । अर्थात यसको नियमनका लागि उचित कानुन बनाउन ढिलाई भएपछि करको नियमन आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट, उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन वाणिज्य विभागबाट र कम्पनी दर्ता भएनभएको पनि विभागकै दायरामा पर्ने गरी नियमन गरिँदै आएको छ । अब उक्त नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेर संसदमा गएपछि सबै नियमन मन्त्रालय र विभागले गर्नेछन् ।
मन्त्रालयले नै कुनै एक इन्टिग्रेटेड वेबसाइट बनाउने र सोही अनुसार इकमर्श कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका वस्तुहरुको सूची इन्टिग्रेटेड वेबसाईटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था नीतिले गर्नेछ । हालसम्म भने अनलाईनमार्फत वस्तु तथा सेवा विक्रीवितरण गर्नेहरुलाई दर्ता भए नभएको हेरेर कारबाही गर्ने गरिएको थियो । अब कानुन नै आएपछि यसको झन्झट हट्ने विभागका सूचना अधिकारी हरि पंगेनीले बताए । उनका अनुसार नेपालमा ईकमर्शहरुलाई नियमन गर्ने कुनै निश्चित कानुन नभएपछि विभागलाई यस्तो सेवा दिने संस्थाहरुलाई कारबाही र नियमन गर्ने अप्ठ्यारो परेको थियो । यसो हुँदा उपभोक्ताले ठगी र कम गुणस्तरिय वस्तुको विक्री वितरणमा छुट पाएका थिए ।
यसैगरी उक्त नीतिले फेसबुक पेजमार्फत गरिने अनलाइन कारोबारलाई भने अनलाइन कारोबार नमान्ने भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव भुषालका अनुसार फेसबुक पेजमार्फत गरिने कारोबारलाई अनलाईन विजनेस नै नमान्ने र सोहीअनुसार कारबाहीको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । अबको एक दुई दिनमा मन्त्रिपरिषदमा जाने उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा पुगेर दफावार छलफलपछि पारित हुनेछ ।
