काठमाडौं । निजामती कर्मचारीले आफ्नोभन्दा प्रहरीको तलबमान बढी भएपछि नीतिगत रुपमा चलखेल गर्दै तलब वृद्धि गरेका छन् । एउटै मर्यादाक्रममा प्रहरीको भन्दा कम तलब भएको भन्दै निजामती कर्मचारीले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आडमा नीतिगत विचलन गर्दै तलबमान वृद्धि गरेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सबै कर्मचारीको समान १५ प्रतिशत तलबमान वृद्धि गरेको थियो । तर आफ्नोभन्दा प्रहरीको तलब बढी भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको तलबमान वृद्धि गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

जस अनुसार शाखा अधिकृतको हालको तलबमा २४.२६ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ४७ हजार २०८ रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । निजामति कर्मचारीले शाखा अधिकृत र प्रहरीे इस्पेक्टरको मर्यादाक्रम एउटै भएको तर तलबमान इन्सपेक्टरको बढी भएको नाममा चलखेल गर्दै नीतिगत विचलन गरी आफ्नो तलबमा उच्च वृद्धि गरेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

प्रस्ताव गरिएको नयाँ तलबमान अनुसार उपसचिवको २३.३५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५२ हजार २७९ रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने सहसचिवको २३.६३ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ६१ हजार ५० रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तैगर सचिवको हालको तलबमा १८.४१ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७४ हजार २२१ पुर्याउन लागिएको छ । मर्यादाक्रमअनुसार निजामती कर्मचारीतर्फको उपसचिव र प्रहरीको एसएसपी, सहसचिव र डिआईजी तथा सचिव प्रहरी महानिरीक्षकको एउटै रहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक भएको अवस्थामा चुनावलाई केन्द्रित गरेर बजेटभन्दा बाहिर गएर निजामती कर्मचारीलाई रिझाउने गरी तलब वृद्धि गर्नु नीतिगत विचलन भएको सम्बद्ध अर्थविद्हरु बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा बजेटले जे तोकेको त त्यहिँ दायराभित्र रहेर कर्मचारीको तलबमान वृद्धि गर्नुपर्छ,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘अर्को कुरा देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुन लागेको अवस्थामा यसरी सिमित बर्गलाई खुशी पार्न राज्यलाई आर्थिक भार थुपार्नु अर्को गलत परिपाटी बसालियो ।’ साथै यसरी नीतिगत विचलन गर्दै चोरबाटोबाट तलब वृद्धि गर्दा राज्यलाई थप १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार पर्नेछ ।

नासु र खरिदारको गरे पेन डाउन

नीतिगत रुपमा विचलन गरी अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको मात्रै तलबमान वृद्धि गरेपछि सिंहदरबारभित्र रहेको नायब सुब्बा र खरिदारहरुले पेन डाउन गरेका छन् । मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीको मात्रै बजेटमा तोकिएभन्दा बाहिर गएर तलब वृद्धि सिफासिर गरेपछि अर्थ मन्त्रालयकै नासु र खरिदारहरुले पेन डाउन गरेर विरोध जनाएका हुन् ।