काठमाडौं । चेक बाउन्सका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आफैले गरेको फैसलालाई उल्टाएको छ । यससँगै अब चेक बाउन्स भएमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने भएको बाटो खुलेको छ भने चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा हुने जनाएको हो ।
तीनवर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा नहुने फैसला गरेकोमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले पुरानो फैसला उल्टाएको हो ।
सर्वोच्च अदातलले तीन वर्ष अघि कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई चेक मार्फत दिएको १८ लाख ८५ हजार रकमको दुईवटा चेक बाउन्स भएपछि परेको मुद्दामा फैसला सुनाउदै सर्बोच्चले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी नहुने आदेश दिएको थियो । शाही र रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्स हुनुलाई मात्रै बैंकिङ कसुर नमानिने, खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा पनि चेक काटी भुक्तानी लिने–दिने कार्य सम्पन्न भएमात्रै बैंकिङ कसुर हुने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले चेक बाउन्स विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसार हुने भन्दै बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चलाउन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । बैंकिङ कसुर अनुसार चेक बाउन्सको मुद्दा नचल्दा फौजदारी मुद्दा हुने थिएन ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको मुद्दा (भ्याकेट) दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुरानो फैसलालाई उल्टाएर खातामा प्रयाप्त रकम नभएपनि चेक दिएमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा लाग्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले पुरानो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खातामा पैसा नभएमा चेक दिएमा सरकारवादी मुद्दा हुने उल्लेख गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी रहेको छ ।
