काठमाडौं । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले बीमा समितिसमक्ष कुनै संस्थाको कर्मचारी समायोजन नटुंग्याई मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति नदिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार बीमा समितिसमक्ष मागपत्र बुझाउँदै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जर वा प्राप्तिको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनुपूर्व सम्बन्धित कम्पनीमा कर्मचारीको पद, तह र सेवासुविधा समायोजनलगायत जनशक्ति व्यवस्थापनको पूर्ण खाका माग्न आग्रह गरेको हो । मर्जर वा प्राप्तिमा जाने कम्पनीले त्यस्तो खाका पेस गरेपछि मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

‘कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब सुबिधा नघट्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ’ मात्र उल्लेख हुँदा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन होला भन्नेमा संघ विश्वस्त हुन नसकेको कुरा मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार नियामक निकायले नै यस विषयमा ठोस कदम चाल्नुर्ने निशकर्ष संघको छ ।

बिमा क्षेत्रलाई सबल, सक्षम, पारदर्शी, विश्वसनीय, व्यावसायिक र पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाई यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको हित तथा उनीहरुको सेवा र सेवा सर्तको रक्षाका लागि विभिन्न चार विषयमा बिमा समितिले स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
संघले संस्थाको कर्मचारी विनियमअनुसार नियमित रुपमा हुनुपर्ने कामकारवाहीलाई मर्जरको बहानामा अवरुद्ध हुन नदिन, रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको काम नियमित रुपमा गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै श्रम ऐन तथा टे«ड युनियन ऐनले निर्दिष्ट गरेको कर्मचारीको नियमित रुपमा हुनुपर्ने वृत्ति विकास र सामूहिक सौदाबाजीलाई मर्जरका नाममा अवरुद्ध नगर्नसमेत संघको माग छ । यस्तै संघले बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्ति कार्यको समयावधि निश्चित गर्न बिमा समितिबाटै स्पष्ट निर्देशन जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (संशोधन सहित २०७८) को बुँदा नं. ३ को (ङ) मा बिमा समितिले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गाभ्ने, गाभिने बिमकका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति दिनुपूर्व सम्बन्धित संस्थाको सम्पूर्ण पाटाहरुको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नुका साथै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको पद, तह र सेवासुविधाको समायोजन लगायत जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्पूर्ण खाका पेस गरेपछि मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिई मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।

बिमा समितिले आगामी चैतसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई २ अर्ब ५ करोड र जीवन बिमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन जारी भएपछि तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउन धैरै कम्पनीहरुले मर्जरको बाटो रोजेका छन् । उनीहरुलाई मर्जर वा प्राप्तिमा जान समितिले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको छ । यसै सिलसिलामा संघले ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको हितका लागि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पत्रमा बिमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्तिले भविष्यमा यस क्षेत्रलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउने पनि उल्लेख छ । तर, मर्जर वा प्राप्तिका क्रममा यस क्षेत्रलाई पेसाको रुपमा अँगालेको ठूलो जनशक्तिको रोजगारी जोखिममा पर्ने र उनीहरुले आफ्नो पेसा, व्यवसाय र रोजगारीबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आशंका गर्दै त्यसप्रति संघले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

कम्पनीका अचल सम्पत्ति, लगानीकर्ताको लगानी तथा लामो समयसम्मका लागि भनी कम्पनीले बहन गरेको बिमितको जोखिमको लेखाजोखा भइरहँदा कम्पनीको विकास र विस्तारमा दिन रात नभनी परिचालित हुने कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई नियमनकारी निकाय, लगानीकर्ता र कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनले पूर्ण रुपमा सम्बोधन नगरेको संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी र महासचिव हरिराज खरेलले हस्ताक्षर गरी बिमा समितिमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालका बैंक, फाइनान्स, लघु वित्तका लागि मर्जर नौलो विषय नभए पनि बीमा क्षेत्रका लागि यो विल्कुलै नयाँ प्रक्रिया भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको मर्जर तथा प्राप्तिका तिता–मिठा अनुभव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आत्मसात गरी बिमा समितिले समग्र बीमा क्षेत्र र सोमा कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन एवम् लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा र सेवाग्राहीको हित रक्षाको लागि स्पष्ट नीतिगत र प्रक्रियागत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।