काठमाडौं । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमै तोकिएको परीक्षणकालिन लाइसेन्सको व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । गत बर्षको यही अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरेले परीक्षणकालिन लाइसेन्सको सुरुवात गरेका थिए । तर, यातायात कार्यालयहरुले भने अहिलेसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यातायात कार्यालयकै मनोमानी र विभागको कमजोर नियमनका कारण परीक्षणकालिन लाइसेन्स लागु हुन नसकेको हो ।

विभागले गत बर्ष साउन महिनादेखि सवारीचालक अनुमतिपत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेकालाई तत्काल १ बर्ष म्याद रहने अस्थायी लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । लगातार बढ्दो सेवाग्राहीको चाप र सोहीअनुसार स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवश्यक कार्डको अभाव भएपछि विभागले अस्थायी लाइसेन्सको रुपमा १ बर्षे परीक्षणकालिन लाइसेन्सको योजना बनाएको थियो । अर्थात त्यसअघि नै ऐनमा गरिसकिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको थियो ।

ऐनअनुसार केही दिन यातायात कार्यालयहरुले परीक्षणकालिन लाइसेन्स लाइसेन्स वितरण पनि गरेका थिए भने केहिले भने वितरण गर्न अटेर गरेका थिए । तर, हाल आएर सबैजसो यातायात कार्यालयले यस्तो लाइसेन्स दिनै बन्द गरेका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ५१ मा सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षण पास गरेका सवारीचालकलाई १ बर्षसम्मका लागि अस्थायी लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने र त्यसपश्चात मात्रै स्थायी अर्थात हालको स्मार्ट लाइसेन्स दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश मातहत गइसकेका यातायात कार्यालयहरुले र स्वयं प्रदेशले नै ऐनको वेवास्ता गरिरहेको विभाग बताउँछ ।

ऐनको व्यवस्था भएकै बुँदाहरु यातायात कार्यालयहरुले र सम्बन्धित प्रदेशले लागु नगरेको विभागका महानिर्देशक सुरेश राउत बताउँछन् । उनका अनुसार हाल लाइसेन्ससम्बन्धीे सबै जिम्मा प्रदेश मातहत गएको छ । यसमा यतायात व्यवस्था विभागले नियमन पनि गर्न मिल्दैन । सोहीअनुसार काठमाडौंकै यातायात कार्यालयहरुले पनि यस्तो लाइसेन्स वितरण नगरेपछि स्मार्ट लाइसेन्स नआउँदासम्म सेवाग्राहीले रसिदले नै काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश र यातायात कार्यालयहरुका वेवास्ता

विभागले आफुकहाँ आइपर्ने चाप कम गर्न र ऐनको व्यवस्था लागु गर्न अस्थायी लाइसेन्सको अवधारणालाई लागु गर्ने प्रयास गरेपनि यातायात कार्यालयहरु र स्वयं प्रदेशले नै साथ नदिएको पाइएको छ । यातायात कार्यालयहरुले यसमा बजेट नै नभएको र सोहीअनुसार अस्थायी लाइसेन्सका लागि आवश्यक कार्ड र प्रिन्टर नै नभएको बताउँदै आएका छन् ।

यता प्रदेशले भने आफ्नै केही कारणहरु देखाउँदै ऐनको धज्जी उडाइरहेका छन् । यस बिषयमा चावहिल यातायात कार्यालयका कार्यालय प्रमुख विष्णुकुमार भट्टराईसँग सोध्दा उनले कहिले प्रिन्टर बिग्रने, कहिले कार्ड सकिनेलगायतका समस्याले वितरण गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताए । उनका अनुसार चावहिल यातायात कार्यालयले कहिलेकाही मात्रै आक्कलझुक्कल यस्तो अस्थायी लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेको छ ।

खासगरी यातायात कार्यालयहरुले सेवाग्राही ट्रायल पास गरेर राजस्व बुझाउने मिति अर्थात पास गरेको १० दिनपछि राजस्व बुझाउने बेलामा यस्तो अस्थायी लाइसेन्स दिनुपर्ने हो । तर, न यसको व्यवस्था यातायात कार्यायले गरेका छन् न प्रदेशले नै केही निर्देशनहरु दिएको छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने नमुनाका रुपमा एउटा प्रिन्टर विभागमै राखेको छ । जसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो अस्थायी लाइसेन्स विभागबाटै पनि लिने गरेका छन् ।

खर्च धेरै हुने भएपछि लागु गरिएन : प्रदेश

सेवाग्राहीले बर्षदिनसम्म यातायात कार्यालयले दिएको चिर्कटोको आधारमा सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, प्रदेशले भने यसमा खर्च धेरै भएकाले अस्थायी लाइसेन्स वितरण बन्द गरिएको बताइरहेका छन् । बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार हाल सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स नै ३ देखि ६ महिनाभित्र पाइसक्ने अवस्था आएकाले अस्थायी लाइसेन्सको व्यवस्था नगरिएको हो ।

३ देखि ६ महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स सेवाग्राहीको हातसम्म पुग्ने भएकाले १ बर्षका लागि मान्यहुने प्रोभिजनल लाइसेन्स छाप्दा धेरै खर्च हुने भएकाले हटाइएको मन्त्रालयका सहसचिव हरिहर पोख्रेल बताउँछन् । ‘स्मार्ट लाइसेन्स नै चाँडै आउँछ भने किन अस्थायी लाइसेन्समा पैसा खर्च गर्नु ?’, उनले भने, ‘अब स्मार्ट लाइसेन्स ३ देखि ६ महिनाभित्र आइसक्छ त्यस अवधिमा सेवाग्राहीले रसिदले नै काम चलाउन सक्नेछन् ।’

ऐनमा १ बर्षको अवधिसम्म अस्थायी लाइसेन्स दिने र ५ पटकसम्म कुनै कसुर नआएमा त्यसपछि मात्रै स्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएपनि मातहतका अधिकारीहरु भने ऐन बाहिरको कुरालाई बढावा दिन लागिपरेको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए ।