काठमाडौं । तपाईको घरमा जोडिएको इन्टरनेटको पैसा कति तिर्नुहुन्छ ? आजभन्दा २ बर्ष अघिको मूल्य र अहिलेको मूल्यमा के फरक पाउनुभयो ? पक्कै पनि पहिले भन्दा अहिले इन्टरनेटको मूल्य सस्तिएको छ । करिव २ बर्षअघि दैनिकजसो नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमै इन्टरनेटको मूल्य उच्च भएको भन्दै गुनासो आइरहन्थ्यो । यस्तै नेपालभर इन्टरनेट महंगो भएको कुरा सर्वत्र चर्चाको बिषय बन्थ्यो, जुन प्राधिकरणलाई टाउको दुखाईको बिषय थियो ।

त्यसबेला इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच पनि सेवा विस्तारसँगै इन्टरनेटको स्पिड र मूल्य बढाउने होडबाजी चलेको थियो । तर, पछिल्लो समय भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले इन्टरनेटको स्पिड बढाएर मूल्य अचाक्ली घटाएपछि उपभोक्तालाई त केही राहत भएको छ तर, पुनः प्राधिकरणलाई यो बिषय टाउको दुखाई बनेको छ ।

गैरकानुनी सेवा विस्तारको नांगो नाच

गत बर्ष जेठमा चौधरी ग्रुपको सिजी नेटले १ सय २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट ९ सय ९९ रुपैयाँमै बेच्ने घोषणा गरेसँगै यसले इन्टरनेट बजारमा हलचल मच्चायो । प्राधिकरणको अनुमति नै नलिईकन सिजीले १२० एमबीपीएस स्पिडको सेवा वितरण गर्यो । जसको मूल्यसमेत प्राधिकरणमा स्वीकृत गराइएको थिएन ।

यसरी सिजीले प्राधिकरणबाट मूल्यको स्वीकृती नै नलिइकनै सेवा विस्तार गरेपछि अन्य सेवाप्रदायकले पनि नियम, कानुन भंग गरेरै सेवा विस्तार गर्न सुरु गरे । जुन हालसम्म पनि जारी छ । त्यसयता नियामक निकाय प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराईकनै हालसम्म डिसहोम, वल्र्डलिंक, भायानेट, सुविसु र क्लासिक टेकले पनि १ सय एमबीपीएसमाथिका इन्टरनेट प्याकेज घोषणा गरेर बेच्न थालिसकेका छन् । सिजी नेटले १ सय २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज ल्याउनुअघि डिसहोमले १ सय एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।

हालसम्म प्राधिकरणबाट एउटा कम्पनीले मात्रै १ सय २० एमबीपीएस इन्टरनेट सेवाका लागि स्वीकृति लिएपनि अन्य ठुला भनिएका सेवाप्रदायकहरुले भने हाल १ गिगाबाईट्स पर सेकेन्ड (जीबीपीएस)सम्मको इन्टरनेट प्राधिकरणको स्वीकृति विनै वितरण गरिरहेका छन् । हाल प्राधिकरणमा धेरै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले १ सय एमबीपीएस माथिको इन्टरनेट सस्तो मूल्यमा वितरण गर्नका लागि स्वीकृत मागेका छन् । तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म कसैलाई पनि १ सय २० एमबीपीएस माथिको इन्टरनेट वितरण गर्न स्वीकृत दिएको छैन ।

नेपालका लागि १ सय एमबीपीएस माथिको इन्टरनेट आवश्यक हो या होईन, भए मूल्य कसरी तोक्न सकिन्छ लगायतका बारेमा अध्ययनपछि मात्र प्याकेज स्वीकृत गर्न सकिने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, प्राधिकरणले यसको स्वीकृति दिन सकिने वा नसकिने भन्ने अध्ययन नै नभएको र हालसम्म स्वीकृति नै नभएका प्याकेज सेवाग्राहीहरुले अवैध रुपमा बेचिरहेका छन् ।

कुनै पनि दूरसंचार सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई वितरण गर्ने सेवा र शुल्क तोक्नुभन्दा अघि प्राधिकरणको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था दूरसंचार ऐन २०५३ मा छ । यसका लागि सेवाप्रदायक कम्पनीले कुनै नयाँ योजना, प्याकेज, स्किमलगायतका सुविधाहरु ग्राहकलाई दिनुपर्ने भए प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठाउनुपर्ने ऐनमा छ । यस्तै ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ मा दूरसंचार सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरुको पालना नगरी सेवा विस्तार गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेसमेत उल्लेख छ । प्राधिकरणले यी ऐनमा टेकेर न सेवाप्रदायकलाई निगरानी गर्न सकेको छ न सचेत नै ।

रमिते प्राधिकरण

गत बर्षको जेठ देखि नै सुरु भएको नेपाली इन्टरनेट बजारको गतियुद्ध र मूल्ययुद्धको सर्वत्र आलोचना भयो । यसबीचमा प्राधिकरण मौन रह्यो । तर इन्टरनेटमा गतियुद्धको ७ महिना अर्थात आधा बर्ष बढी वितिसकेपछि मात्रै प्राधिकरणले गत बर्ष पुष २ गते नियमनकारीको भूमिका निर्वाह गर्दै सूचना निकालेको थियो ।

सूचनामा प्राधिकरणबाट हालसम्म १ सय मेगाबाइट्स प्रतिसेकेन्ड (एमबीपीएस)माथिका इन्टरनेट प्याकेजहरु स्वीकृत नभएकाले यस्ता प्याकेजहरु सार्वजनिक नगर्न भनिएको छ । मूल्य र गतिको युद्धमा रहेका सेवाप्रदायकहरु प्राधिकरणको उक्त झारा टार्ने सूचनालाई वास्तै गरेनन् । सबैभन्दा ठूलो भनिएको वल्र्डलिंक कम्युनीकेसनले १ हजार जीवीपीएस स्पिडको इन्टरनेट प्याकेज बेचिरहेको छ ।

यस्तै अर्काे कम्पनी सुबिसुले ६ सय ५० एमबीपीएस, ९९९ रुपैयाँमा २ सय एमबीपीएस र क्लासिकटेकले ६ सय २५ एमबीपीएसम्मका प्याकेज बेचिरहेका छन् । जसको नियामक निकाय प्राधिकरण रमिते बनेको छ । तर, यससम्बन्धनमा प्राधिकरणले कडा निर्णय लिन लागेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बिजखबरलाई बताए । उनका अनुसार हालसम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायकले गरेको मनोमानी प्राधिकरणले सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेको छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले अबको एक महिनाभित्रै सरोकारवालाहरुका लागि खुसीको र इन्टरनेट सेवाप्रदायकका लागि दुखको निर्णय गर्दैछ ।

आवश्यक छ १०० एमबीपीएस माथिको इन्टरनेट स्पिड ?

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले १ हजार एमबीपीएससम्मको इन्टरनेटका प्याकेजहरु बेचिरहेपनि नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुलाई उक्त स्पिड आवश्यक नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । दूरसंचार विज्ञ आनन्दराज खनाल हालसम्म नेपालमा घरायसी प्रयोगकर्ताका लागि जम्मा २५ देखि ३० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट मात्रै आवश्यक भएको बताउँछन् । यस्ता ग्राहकलाई १ सय एमबीपीएस माथिको इन्टरनेट बिना कामको मानिने उनको धारणा छ । यस्तो इन्टरनेटको गति मूल्य बढाउनका लागि मात्रै भएको उनले बताए ।

यस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुली पनि बजार प्रतिस्पर्धामा गएपछि त्यसमा भाग लिन बाध्य भएको बताउँछन् । नेपाली प्रयोगकर्तालाई म्याक्सिमम ५० एमबीपीएस इन्टरनेट आवश्यक हुने उनको भनाई छ । यता इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपालका संचालक समितिका सदस्य समित समितजन थिङको भनाई पनि त्यस्तै छ । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट भिडियो कन्टेन्टमा खपत हुने गरेको छ । त्यस्ता एप्लिकेशनहरुमा पनि बढीमा ४० देखि ४५ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट भए पुग्छ । नेपाली बजारका लागि बढी स्पीडको इन्टरनटे नचाहिने भएपनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले आफुलाई ठूलो र बलियो देखाउनकै लागि प्रयोगविहिन र उपयोग अयोग्य प्याकेजहरु घोषणा गर्नुले बजारमा अनावश्यक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हाबी भएको देखाउँछ ।

बजारलाई के असर गर्छ ?

दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हाल इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने गरी १ सय ३८ कम्पनीले अनुमति लिएपनि ५८ सेवाप्रदायक बजारमा सक्रिय छन् । त्यसमध्ये पनि ६ सेवाप्रदायकका १ लाख बढी ग्राहक छन् । यिनै ६ सेवाप्रदायकले बजारमा एकाधिकार जमाउन र साना कम्पनीको अस्तित्व मेटाउन उक्त प्रपन्च गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । छिमेकी देश भारतमा जियोले जस्तै धमाका नेपालमा मच्चाउने उद्देश्यले बजार प्रवेश गरेको सिजीको तरिकाले उक्त कुरा जगजाहेर भइसकेको छ ।

बजारमा कुनै ठुलो वा पैसा धेरै भएको कम्पनीको प्रवेश भएमा त्यसले अन्य आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई सिध्याउनलाई आफु नोक्सानमा गएर पनि प्राईस लो गरेर हाई स्पिड दिन सक्छ । अन्य सेवाप्रदायकले उक्त नोक्सान सहन गर्न सक्दैनन र बजारबाट बाहिरिन्छन भन्ने उसको मनसाय नै हुन्छ । त्यसको विकल्प भनेको कि मर्जर एक्विजिसनमा जाने वा बजार छोड्ने भन्ने नै हुन्छ । त्यसपछि ठुलो सेवाप्रदायकले आफ्नो वर्चस्व कायम गरेर बजारका सबै उपभोक्ता आफुतिर तान्छ र आफुखुसी मूल्य बढाउँदै जान्छ । यसरी उपभोक्तानै मारमा पार्ने खेल उसको हुन्छ । भारतमा जियोको बाटोतिर नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक जान थालेको जानकार बताउँछन् ।