काठमाडौं । चालु आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको छ ।
विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन बुधबार दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
“संसदीय छानविन विशेष समितिको आज अन्तिम बैठक बस्यो । प्रतिवदेन तयारी गर्ने कुरा सम्पन्न भएको छ”, उनले भने, “शुक्रबार समय लिएर सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम छ । समितिका सभापतिले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ ।” प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए। समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए ।
संसदीय छानविन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ ।
प्रतिवेदनमा एमालेले फरक मत राखेको बुझिएको छ । प्रतिवेदनमा एमालेको फरक मत समेटेर प्रतिवेदन बुझाइने भएको छ । समितिले गरेको अध्ययन र छलफलबाट बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरु सामेल भएको विषयमा पुष्टि भने हुन नसकेको बताइएको छ ।
सिसिटिभीमा फुटेजबाट निष्कर्षमा पुग्न असफल भएपछि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय पुष्टि नभएको निष्कर्षमा समिति पुगेको बुझिएको छ । यद्यपी समितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सदस्यहरुले प्राप्त प्रमाण र बयानका आधारमा शर्मालाई निर्दोष भन्न नमिल्ने अडान राखेपछि फरक मतलाई राख्दै प्रतिवेदन बनाइएको हो । असार २२ गते गठन भएको समितिले २८ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । साउन ५ गते छानबिन समितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरिएको थियो ।
