काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद,विकास समितिले रोयल्टी वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ सम्बन्धी सुझाव सहितका प्रतिवेदनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था तत्काल प्रारम्भ गर्न समिति नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सूचनातथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलवार विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले रोयल्टी सङ्कलनका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै समयानुकूल यथोचित व्यवस्था गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै रोयल्टीको प्रक्रियामा संलग्न नरहेका\नआएका प्रयोगकर्ताहरुलाई समेत प्रक्रियामा ल्याउन निर्दिष्ट गरेको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ का प्रावधान कार्यन्वयन गर्न प्रभावकारी समन्वय र ऐन पालन नगर्ने व्यक्ति, संघ, संस्थालाई जरिवाना वा अन्य कारवाहीको व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समिति विशेष निर्देशन गरेको छ ।
समितिले प्रतिलिपिअधिकार ऐन, २०५९ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नेपाल प्रहरी संगठन भित्र एउटा प्रतिलिपि अधिकार प्रहरी इकाई गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि समिति गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
कला स्रष्टाहरुको सृजित कला बापतपाउने पर्ने रोयल्टी तथा पारिश्रमिक सम्बन्धित स्रष्टाहरुले पाउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटनतथानागरिक उड्डयनमन्त्रालय, सूचनातथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको चलचित्रकर्मीहरुको परिचयपत्र दोहोरो नपर्ने गरी उपलब्ध गराउन आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत समिति नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
