काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन नेपाल आयल निगमलाई रु सात अर्ब ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असार ३१ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएका कारण नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिनका लागि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निगमले इण्डियन आयल निगम कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले अर्थमन्त्रालयले त्यसबापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको रुकम रु ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार अनुदानस्वरुप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
