काठमाडौं । साउन लागेसँगै नेपाली समाजमा ठूला पर्वहरु पनि सुरु हुन्छन् । तीज, दशै, तिहार, छठलगायत पर्वको रौनक सुरु भएपछि उपभोक्ताले नयाँ सरसामान जोड्छन् भने व्यापारीलाई व्यापारका लागि सबैभन्दा उपयुक्त अवसर पनि बन्छ । यसैले व्यावासायीहरु साउनदेखि तिहारसम्मको सिजन छोप्न व्यस्त रहन्छन् ।

तर, यसपालीको सिजनमा भने सामानको अभाव हुने भएको भन्दै व्यवसायी चिन्तित छन् । सरकारले एकपछि अर्को गरी आयात हुने वस्तुमा कडाई गरिदिँदा व्यापारी, व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले आगामी भदौ १४ गतेसम्मका लागि भन्दै विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाईलाई निरन्तरता दिएको छ । अझ त्यसमाथि मोबाइल र मोटरसाइकलको आयातमा भने झन कडाई गरिदिएको छ । यसअघि २५० सीसी माथिका मोटरसाइकल आयात गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको सरकारले अब १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल पनि ल्याउन नपाईने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

यस्तै मोबाइल पनि यसअघि ६ सय डलरमाथिका ल्याउन नपाइने व्यवस्था भएकोमा सरकारले पुनः त्यसलाई परिमार्जन गर्दै अब ३ सय डलरमाथिकै मोबाइल आयातमा प्रतिवन्ध लगाइदिएको छ । यसरी बस्तुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाइदिँदा एकातिर सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठ्ने समस्या निम्तिने र अर्कातर्फ बजारमा भनेबमोजिमको वस्तुको उपलब्धता नहुने समस्या देखापर्नेछ ।

अटोमोबाइलकै कुरा गर्ने हो भने पनि कुल व्यापारको ४० प्रतिशत व्यापार दशैं तिहारकै बेलामा हुन्छ । तर, दशैं अगावै सरकारले गाडी र मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिवन्ध लगाइदिँदा अटो व्यवसायीहरुले भनेबमोजिम व्यापार गर्न नपाउने अवस्था आउने नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘अटो व्यापारको सिजन भनेकै दशैं, तिहार हो । यहीबेला सबैभन्दा बढि व्यापार हुन्थ्यो । यसपाली भने व्यवसायीलाई सरकारले निराश बनाईदिएको छ’, थापा भन्छन ।

करिव २ बर्षपछि यसैबेला नाडाले नाडा अटो शो को पनि आयोजना गर्दैछ । शो आयोजनाका लागि पनि गाडी तथा मोटरसाइकलको अभाव हुन सक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपालमा धेरै विक्री हुने मोटरसाइकलहरुमध्येमा पर्छन १ सय २५ देखि २ सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकल । तर, सरकारले यी सबै मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिवन्ध लगाईदिएपछि दशैं तिहारका लागि जारी गरिने अफरकै लागि मोटरसाइकल नपुग्ने व्यवासायीको चिन्ता छ ।
‘सरकारको यस्तो कदमले अटो क्षेत्रमा हुने गरेको व्यापार पुरै डामाडोल हुनेछ भने राजस्व उठौतीमा समेत ठुलो असर पर्नेछ,’ नाडाका अध्यक्ष थापाले भने, ‘यसले मूल्यमा त खासै असर नपर्ला तर, उपभोक्ताको मागबमोजम माल भने नपाईने समस्या निम्तिने निश्चित भयो ।’

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र मन्द गतिमा चलिरहेको भन्दै राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउन सवारी आयात खोल्नुपर्ने तर्क जानकारहरुले दिने गरेका छन् । यता नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि यसपटक आयातलाई खुकुलो पार्ने अनुमान गरिएपनि सरकारले भने यसलाई झन कडाई गरेको छ ।
मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा भने सरकारको यो व्यवस्थाले उपभोक्ता बजारमा ग्रे मार्केटका कारण असर नपरेपनि आयातकर्ता, वितरक र सरकारको राजस्वमा भने असर पर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार हालको मोबाइल बजार नै ग्रे मार्केटले धानेका कारण सरकारको लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । अर्थात सरकारले गरेको व्यवस्थाले डलर संचितिमा कुनै असर पार्दैन । उहिल्यै प्रतिवन्ध लगाइसकेको ६ सय डलरभन्दा माथिका मोबाइलहरु बजारमा पाईरहेको छ । यसको मतलव नेपालमा कहीँ न कहीँबाट मोबाइल आयात भईरहेकै छन् । चाडपर्वकै बेलामा व्यवसायीमाथि भने सरकारले गिद्धे दृष्टि राखेर ग्रे मार्केटलाई प्रश्रय दिएको उनले बताए । ‘सरकारले एकाएक यस्तो निर्णय गरेर ग्रे मार्केटलाई प्रश्रय दिएको छ भने हाम्रो व्यवसायमाथि गिद्धे दृष्टि लगाएको छ,’ उनले भने, ‘यसले उपभोक्तालाई त केहि असर नपर्ला तर, वैध आयात गरी मोबाइल विक्री गर्ने व्यापारी, आयातकर्ता, वितरक र राजस्वमा ठुलो असर पर्नेछ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कुरमुरे, तास, मदिरा, खैनी, चुरोट, जिप कार भ्यान, रंगिन टेलिभिजनलगायत १० वस्तुमा यसअघि लगाएको आयात प्रतिवन्धलाई भदौ १४ सम्म निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यी वस्तुमा बैशाख १३ गतेदेखि आयात प्रतिवन्ध लागेको थियो । तर, यसपटक भने मोटरसाइकल र मोबाइलको आयातमा भने सरकारले थप कडाइको नीति लागु गरेको हो ।