काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना कालमा दिइएका विभिन्न राहत र सहुलियत प्याकेजहरु हटाउने संकेत दिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न कार्यक्रममा अब कोरोना महामारीमा दिएका सुविधा हटाउने बेला आएको बताउँदै आएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आगामी आवको मौद्रिक नीति बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय ठूला राष्ट्रहरुले समेत कोरोना कालको बेला दिएका स्टिमुलस प्याकेजहरु हटाउँदै लगेको बताए ।
कोरोना महामारीको त्रास कम भएसँगै धेरैजसो व्यापार, व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको अवस्था छ । यस्तो समयमा देशको अर्थतन्त्रमा संकटहरु बढदै गएकाले सहुलियतहरु खारेज गरी अर्थतन्त्रमा केही सहजीकरण गर्न लागिएको उनको आशय थियो । यसअघि उद्योगी व्यापारीले भने अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक भएकाले कोरोनाकालमा दिईँदै आएका सहुलियतपूर्ण सुविधाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले भने यस्ता सहुलियतहरु घटाउँदै लैजाने गरी तयारी गरेको बताइएको छ ।
सोमबारको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बढेको उच्च मुद्रास्फितिले सर्वसाधारणमा ठूलो मर्का परेकाले बैंकको व्याजदर बढाएरै यसका समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विश्व बजारमा देखिएका उत्तारचढावका कारण उपभोक्ता मुद्रास्फिति उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ । यसको समाधानका लागि विकसित देशहरुले बैंकको व्याजरदर बढाएका छन् भने कोरोना कालमा दिएका सहुलियतहरु खारेज गर्दै लगेका छन् । सोही अनुसार नेपाल पनि गगाढि बढनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च रुपमा बढेसँगै उपभोग्य अन्य वस्तुको मूल्य पनि अचाक्ली बढेको भन्दै उनले वस्तुको मूल्य बढेकैले आयात पनि उच्च देखिएको बताए । आयात उच्च हुँदा वैदेशिक मुद्रा संचितिमा दवाव परेको र शोधनान्तर घाटा पनि चुलिँदै गएको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेशी मुद्रा आर्जनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय बढेको आयात र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले समेत नेपालबाट उल्लेख्य रुपमा डलर बाहिर पुर्याईरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
