काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.चिरञ्जिवी नेपालले ठेक्का प्रक्रिया जटिल भएकोले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए । आइतवार सम्पूर्ण वाणिज्य बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच इ विडिङ सम्वन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा उनले ठेक्कापट्टामा गुण्डागर्दी हावी भएको अवस्थामा इ– विडिङ निकै राम्रो अवधारणा रहेको बताए । ‘ठेक्कापट्टाको लागि बल होइन बुद्धि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, वल प्रयोग भएकै कारण देशको पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन ।’ इ–बिडिङ प्रक्रिया अघि बढ्ने वित्तिकै खरीद प्रक्रियामा पारदर्शिता हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै सो कार्यक्रमले आर्थिक विकासका लागिमा सहयोग पुग्ने डा. नेपालले बताए ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्मा र नेपालका वाणिज्य बैंकहरुका सिइओ तथा प्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा ‘बैंकिङ इन्टरफेस’ सम्वन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो व्यवस्था लागु भएसँगै आधिकारीक बोलपत्र जमानत मात्र हुने नमूना कागज प्रयोगमा आउने, बोलपत्र जमानत मान्य अवधिको प्रक्रिया पद्दतिबाट नियन्त्रण हुने तथा प्रेसित कागजातहरु बैंकबाट अनलाइन प्रमाणिकरण हुने छ । यससँगै सार्वजनिक निकाय तथा बोलपत्रदाताले हाल भोग्नुपरेको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा खानेपानी, सिंचाइ, सडक र स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक(डोलिडार) को ठेक्का प्रक्रिया अनलाइनबाट गराइने बताइएको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र एशियाली विकास बैंकले इ विडिङ पद्दति कार्यन्वयनमा ल्याएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले इ–विडिङ प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘प्रविधिमा आधारित भएकोले ह्याकरहरुले सूचना चुहाउन सक्ने चुनौती हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा वित्तीय घाटा निम्त्याउछ ।’ साथै, इजिपी कार्यन्वयनमा जोखिम निराकरणको उपाय गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सो अवसरमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्माले यस पद्दतिलाई सुरक्षित बनाउन हरसम्भव कोशिस गर्ने बताए । साथै सो कार्यलाई कार्यलकातर्फबाट ह्याकिङ तथा क्र्याकिङको परिक्षण गरेरमात्र लागु गरिने समेत जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंकका नेपालस्थित पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट प्रमुख टिका लिम्बुले सरकारी निकाय तथा बैंकहरुलाई आफ्नो क्षमता अभिबृद्धि गर्न समेत आग्रह गरिएको बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निकट भविष्यमा लागू गर्न लागेको सिंगल पोर्टल एजीपी पद्धतिबाट सार्वजनिक खरीदमा देखिएको मिलेमतो, कार्टेलिङजस्ता अवाञ्छित गतिविधि पूर्णत हट्ने छ । साथै पारदर्शी खरिद पद्दतिको विकास भै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्वासिलो पद्दतिको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।
