काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिका विश्वकै परिचित पर्यटकीय गन्तव्यको एक हिस्सा हो। नगरपालिका, उप-महानगरपालिकाको सिँढी चढ्दै संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि २०७३ साल फागुन २७ गते महानगरको पगरी गुथ्न सफल भएको थियो। ३३ वटा वडा रहेको पोखरा भौगोलिक दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाको हो। यस महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४६४ वर्ग किमि रहेको छ। करिब ५ लाख बढी जनसंख्या रहेको पोखरा महानगर पर्यटकीय राजधानी शहरको रूपमा स्वदेश तथा विदेशमा परिचित छ।

४० भन्दा बढी नाम चलेका पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेको कारण पोखरा लाखौं आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइ स्थल बन्न पुगेको छ। हवाई यात्रा र सडक यातायातको दुई माध्यम नै पोखरा आवागमनको मुख्य आधार हो। दक्षिणमा भारतको सुनवल र सुनौली नाका, उत्तरतर्फ चीनको कोराला नाकाको मुख्य र केन्द्रीय ट्राञ्जिटको हब बन्ने सुरसारमा छ– पोखरा।

प्राकृतिक मनोरम दृश्यले सम्पन्न पोखरा योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासमा भने सन्तुष्ट र सफल हुन सकेको पाइदैन। मुलुकमा पटक पटक भएको राजनीतिक परिवर्तनले पूर्वाधारतर्फ योजनावद्ध विकास गर्न आजका मितिसम्म यो महानगरपालिकामा दक्ष र सफल नेतृत्वको खडेरी परेको आभाष गराएको छ।

४७ वर्षदेखि प्रस्तावित भनिएको पोखरा बसपार्क पोखरा महानगरको वडा नं. ९ अन्तरगत पर्छ। पोखरा नगर पञ्चायतकालमै बसपार्क निर्माणको आवश्यकता महसुस गरिएको एथेस्ट प्रमाण पाइन्छ। २०३२ साल मै पोखराको प्रवेशद्वार हालको चाइना पुलको उत्तर देब्रेतर्फको जग्गा मध्ये २०६ रोपनी जग्गा बसपार्क निर्माणका लागि तत्कालीन सरकारले अधिकरण गरेको थियो। जग्गा अधिकरण गरेको करिब ५० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पोखराले एउटा व्यवस्थित बस पार्क पाउन सकेको छैन।

पोखरा उपत्यकाको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले पोखरा उपत्यका नगर योजना समिति गठन गरिएको थियो। हाल त्यस समितिको नाम पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति राखिएको छ। उपत्यका नगर विकास समितिको नेतृत्व फेरिएपिच्छे पोखरामा व्यवस्थित बसपार्क बनाउने घोषणा हुँदै आयो तर ती घोषणाहरू अक्षरमै सीमित भए। २०५० साल यता मात्र नगरविकास समितिमा २३ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन्। महादेव गुरुङदेखि कृष्ण थापा, भोला थापा, हुँदै २३ औं नेतृत्व पोखरा महानगरपालिकाको मेयर धनराज आचार्यसम्म आइपुगेको छ।

जग्गा अधिकरण भएको ४७ वर्ष र विषयगत विकास समिति गठन भएको २९ वर्ष पूरा भयो तर बसपार्क निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको देखिदैन। नगर विकास ऐन २०४५ ले नगर योजनाको नेतृत्व सरकारी कर्मचारीमा निहित रहने व्यवस्था गरे पनि ५० सालपछि त्यो नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालिए पनि नगर योजना सरकारले छुट्याइदिएको जग्गामा न बसपार्क बनाउन सक्यो न सरकारी जग्गा संरक्षण नै ।

पोखरा महानगरपालिका बनेपछिको दोस्रो जनप्रतिनिधिले आधुनिक बसपार्क ३ वर्षभित्र बनाइने अठोट व्यक्त गरेका छन्। बादलको घेरामा चाँदीको रेखा देखिए झैं महानगरको नयाँ टिमले बसपार्कलाई जलमग्न र हिलाम्मे हुनबाट जोगाउन ग्राभलिङ र नाला निर्माण कार्य गर्न सुरु गरेको छ। नागढुंगा तर्फबाट बसपार्क छिर्ने दिशामा नाला निर्माणको कार्य जेठ २५ गते प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्कासहितको उपस्थितिमा मेयर आचार्यले सुरु गरेका छन्। नाला निर्माण कार्यलाई बसपार्क निर्माण कार्यको जगको रूपमा व्याख्या गर्छन्– वार्ड नम्बर ९ का वार्ड अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानी। त्यो नालामात्र नभएर बसपार्कको सीमांकनको आधार समेत भएको मर्सानी बताउँछन्।

महानगरको नव निर्वाचित नेतृत्वले बसपार्क बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि जनस्तरमा विश्वासको वातावरण बनाउन अझै सकेको छैन। यस्ता प्रतिवद्धता त कति आए कति गए तर कागजमै सीमित रहे भन्दै ओठ लेपार्दै निराशा व्यक्त गर्छन्– पोखरा ९ कै रामचन्द्र अधिकारी। अधिकारीको आशंका र निराशा प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति हो। आजसम्मको अवस्था र नतिजा पनि त्यही हो। पछिल्लो नेतृत्वले बोलेको कुरालाई कार्यान्वयनमै लैजाने अठोट गरेकाले आशाको उज्यालो देखिएको भन्दै कतिपयले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

त्यसो त यस अघिका उपत्यका नगर विकास समितिले बसपार्क निर्माणमा चासो नै नदेखाएका होइनन्। उपत्यका नगरविकास समितिको अध्यक्ष महानगरका प्रमुख हुने प्रावधान आएपछि समितिका गतिविधि थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा पनि गरियो। निवर्तमान महानगर प्रमुख तथा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष मानबहादुर जिसीले पोखरा १६ का वडा अध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा बसपार्क निर्माण अध्ययन कार्यदल गठन गरे। कार्यकाल सकिनै लाग्दा गठित कार्यदलले पनि कागजी राय दियो तर कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सकेन। सुकुम्बासीलाई पुर्जा दिने बताएर अतिक्रमण समस्याको भुङ्ग्रोमा पेट्रोल छर्किने काम भयो।

डीपीआर मात्रै बनाइयो

यस अघिका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूले बसपार्कका लागि डीपीआर बनाए। पूर्व अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर केसी, विश्व प्रकाश लामिछाने, विष्णु वास्तोला र प्रकाश मोहन खनालले बनाएको डीपीआर सार्वजनिक नै भए भने अरु अध्यक्षहरूले डीपीआर तयार गरे गरेनन् नै थाहा पाइएन। डीपीआर बनाउने तर निर्माण तहसम्म पुग्न नसक्ने असक्षमताको शृङ्खला हस्तान्तरण हुँदै गयो। पोखरा महानगरका लागि सुविधा सम्पन्न बसपार्क त्यहाँको गहना नै हुन्थ्यो तर नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र समन्वयको अभावले त्यो कामना पूरा हुन सकेको छैन। आधा शताब्दीसम्म किन बन्न सकेन त बसपार्क– यो पनि खोजीको विषय बनेको छ।

अधिकरण कि अतिक्रमण ?

तत्कालीन सरकारले २०३२ सालमा बसपार्कका लागि पृथ्वीचोकको २०६ रोपनी जग्गा अधिकरण गरेर राख्यो। त्यतिखेर बसपार्क निर्माणका लागि बजेटको अपर्याप्तताले गर्दा काम अघि बढ्न नसकेको तितो अनुभव सुनाउँछन्– स्थानीय । बसपार्क निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेका कारण पृथ्वीचोकमा अधिकरण गरिएको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्‍यो। देशका विभिन्न जिल्लाबाट श्रम र रोजगारी खोज्दै आएकाहरूले बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गर्दै आफ्नो घर टहरा बनाउन थाले। तीन ठूला राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र पोखरा बागलुङ राजमार्गको संगम स्थल पोखराको केन्द्र भाग पृथ्वीचोकको प्रस्तावित बसपार्कको जग्गा अतिक्रमणको शिकार बन्यो– त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ।

अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएकाहरूले आफूलाई भूमिहीन सुकुम्वासी भन्न रुचाउँछन्। ती सुकुम्वासी विभिन्न राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित भएर बसेका छन्। दलहरूले पनि उनीहरूलाई ढाडस दिने गरेका छन्। जुलुसमा संख्या बढाउने, आन्दोलनमा सरिक गराउने र निर्वाचनमा भोट बैंक बनाउने कार्यशैलीका कारण सरकारी अधिकरणमा परेको जग्गा अतिक्रमणको शिकार बनेर खुम्चन पुगेको छ। बस पार्क घर तथा टहरा पार्क हुन पुगेको देखिन्छ । २०६ रोपनी जग्गा मध्ये अहिले ५० रोपनी मात्र बाँकी रहेको छ। राज्यको निरीहता र दलीय संरक्षणका कारण सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको प्रष्ट छ। बसपार्क बनाउन पर्छ, नबनाइ हुँदैन भन्ने नेताहरूकै द्वैध चरित्रका कारण बसपार्क निर्माण नारामा सीमित बनेको छ। सुकुम्वासी दाबी गर्नेहरूले अतिक्रमण गरेका जग्गा आन्तरिक कागज गरेको भरमा दशौं लाखमा बिक्री गर्ने गरेको खबर उपत्यका नगर विकास समितिलाई नै जानकारी छ तर न रोक्न सक्छन् न हटाउन नै।

बसपार्क नबन्दाको समस्या

बसपार्क निर्माण हुन नसक्दा सबैभन्दा बढी समस्या सडक प्रयोगकर्ताहरूले भोगिरहेका छन्। दृश्य प्रदूषण बढ्दो छ। चाइना पुल पार गर्ने बित्तिकै सडक किनारमा असरल्ल भाडाका बस, मिनीबस र ट्याक्सीहरू देखिन्छन्। देब्रे तर्फका सडक किनारा टहराले भरिएका छन्। सडकका किनारमा लामो र छोटो दूरी चल्ने बसहरू पार्क गरिने भएकाले सडकमा ट्राफिक जाम हुनेगर्छ। पोखरा आउने आगन्तुकहरू प्रवेशद्वारबाटै मुख खुम्च्याउन थाल्छन्।

समस्या समाधानको उपाय

मुलुकलाई बलियो बनाउन विधिको शासन लागु गर्न जरुरी हुन्छ। विधिको शासनमा आफन्तवाद, पार्टीवाद, धनवाद, डनवाद सबैलाई फिक्का बनाउनु पर्छ। पोखरा बसपार्क निर्माणमा देखिएको मुख्य समस्या अतिक्रमण नै हो।

राज्यले अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र कार्यदल बनाएर भूमिहीन सुकुम्वासीका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसरी आएको प्रतिवेदनलाई सर्व स्वीकार्य हुने दलीय प्रतिवद्धता जारी गरिनु पर्छ। बसपार्क अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूको यथार्थ प्रतिवेदन आएपछि भूमिहीन सुकुम्वासीलाई राज्यले सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गरिदिनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ। विभिन्न जिल्लामा जग्गा भएका तर जग्गा बाँझो छोडेर सुख खोज्न शहर पसेर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने पात्रहरूलाई आआफ्नो थलोमा फर्काउन सहयोग गर्नु पर्छ। आफ्नै खुसीले पेशा व्यवसाय गर्नेहरूलाई वातावरण बनाइदिने काम राज्यको हुने हुँदा सर्व दलीय र सर्व पक्षीय सहमतिका आधारमा बसपार्क खाली गराउने पहल थाल्नुको विकल्प देखिदैन। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार